'LPG प्रोडक्शन 38% बढ़ा, पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार', ऊर्जा संकट टालने के लिए एक्शन मोड में सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है. एलपीजी का प्रोडक्शन भी 38 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है. सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. सरकार ने नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी न करें.

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भारत में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई. (File Photo: PTI) भारत में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई. (File Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 9:06 PM IST

ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई की स्थिति को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को विस्तृत जानकारी दी. मंत्रालय ने बताया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और किसी भी तरह की कमी नहीं है. सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और ऑयल कंपनियां ने कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार बनाए रखा है.

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पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल भारत के पास अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और घरेलू मांग के लिए आयात की आवश्यकता नहीं है. देशभर में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई खबर नहीं है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नियमित आपूर्ति बनाए हुए हैं. सरकार ने लोगों से अपील की कि वे घबराकर पेट्रोल और डीजल की खरीददारी न करें.

मंत्रालय ने बताया कि घरेलू PNG और CNG उपभोक्ताओं को 100% गैस आपूर्ति दी जा रही है, जबकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमस्र के लिए आपूर्ति लगभग 80% तक सीमित की गई है. शहरी क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. एलपीजी की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर कमी की सूचना नहीं है.

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घरेलू एलपीजी उत्पादन में 38% की वृद्धि

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 38% की वृद्धि की गई है. देश में एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) कवरेज 76% तक पहुंच गया है. सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. देशभर में 12,000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और 15,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्रालय ने बताया कि सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (CGD Network) का विस्तार कर रही है और राज्यों से पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो सके. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, एलपीजी सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग से बचें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें. साथ ही, वैकल्पिक ईंधन जैसे PNG और इलेक्ट्रिक कुकटॉप (इंडक्शन स्टोव) का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है.

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