10 लाख करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बजट... क्या MSP गारंटी कानून संभव भी है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की मांग कर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है.अंबाला के समीप शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. इस दौरान किसानों की तरफ से पत्थरबाजी कई गई. कुछ किसान समूह यूनिवर्सल एमएसपी के लिए एक कानून की भी मांग कर रहे हैं. यानी, किसान द्वारा खेती की जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए केंद्र में सरकार द्वारा एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय होना चाहिए.

क्या कहते हैं आंकड़े

लेकिन आंकड़े इस पूरी कहानी को खारिज कर सकते हैं. पहला- वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपये था. इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के उत्पाद शामिल हैं. दूसरा- कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020) है. इनमें 24 फसलें शामिल हैं जो एमएसपी के दायरे में शामिल हैं.

पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि एमएसपी भारत के कृषि कार्यों का अभिन्न अंग है. हालांकि, यह सच्चाई से कोसों दूर है, वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद रु. 2.5 लाख करोड़, यानी कुल कृषि उपज का 6.25 प्रतिशत थी और एमएसपी के तहत उपज का लगभग 25 प्रतिशत थी.

सरकार को करना होगा अतिरिक्त पैसे का इंतजाम

अब, यदि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है, तो सरकार की नजर अतिरिक्त व्यय पर भी होगी जो सालाना यानी हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ का होगा. इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो यह लगभग उस व्यय (11.11 लाख करोड़ रुपये) के बराबर है जो इस सरकार ने हाल के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए अलग रखा है.

10 लाख करोड़ पिछले सात वित्तीय वर्षों में हमारे बुनियादी ढांचे पर किए गए वार्षिक औसत व्यय (2016 और 2023 के बीच 67 लाख करोड़ रुपये) से भी अधिक है. साफ है कि यूनिवर्सल एमएसपी मांग का कोई आर्थिक या राजकोषीय मतलब नहीं है, और यह सरकार के खिलाफ एक राजनीति से प्रेरित तर्क है.

सालाना 10 लाख करोड़ वहन कर सकती है सरकार?

हालांकि, भले ही, तर्क के लिए, कोई यह मान ले कि 10 लाख करोड़ की लागत सरकार द्वारा वहन की जा सकती है तो फिर पैसा कहां से आएगा? क्या हम एक नागरिक के रूप में, बुनियादी ढांचे और रक्षा में सरकारी खर्च होने वाले सरकारी खर्च की भारी कटौती को कम करने के लिए तैयार हैं?  या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से अधिक कराधान के विचार से सहमत हैं?

स्पष्ट रूप से, समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रयोजित किया गया है और व्यापक भ्रष्टाचार के रडार के तहत राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित किया गया था. 45 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 25) के बजट व्यय से, सालाना 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का विचार एक वित्तीय आपदा के बराबर है जो स्पष्ट रूप से हमारी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा.