इंडिगो संकट के बीच 11 एयरपोर्ट्स के निरीक्षण का आदेश, DGCA ने Indigo के CEO को किया तलब

इंडिगो संकट के बीच DGCA ने 11 एयरपोर्ट्स पर तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया और 11 दिसंबर को इंडिगो CEO को डेटा सहित पेश होने को कहा. रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करनी होगी. DGCA ने भर्ती, रिफंड, बैगेज और यात्री सुविधा पर विस्तृत जानकारी मांगी.

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इंडिगो सीईओ को सभी डेटा के साथ तलब किया गया है. (Photo: PTI) इंडिगो सीईओ को सभी डेटा के साथ तलब किया गया है. (Photo: PTI)

अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 10 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:38 PM IST

इंडिगो संकट के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कुल 11  एयरपोर्ट्स पर तत्काल ऑन-साइट निरीक्षण का आदेश दिया है. DGCA अधिकारियों को यह निरीक्षण सुरक्षा, परिचालन तैयारी और यात्री सुविधा उपायों का आकलन करने के लिए करना है. सभी असाइन किए गए अधिकारी 2-3 दिनों के अंदर संबंधित एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे. 

DGCA ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भी 11 दिसंबर को दोपहर 3:00 बजे डेटा के साथ पेश होने का निर्देश दिया है. निरीक्षण का मकसद पिछले कुछ दिनों से जारी गड़बड़ी के दौरान एयरलाइन की जवाबदेही और यात्री सुविधा का आकलन करना है. 

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अधिकारियों को दौरा पूरा होने के 24 घंटों के भीतर DGCA मुख्यालय में निदेशक (FSD) को एक व्यापक रिपोर्ट जमा करनी होगी. DGCA ने CEO के साथ सभी प्रासंगिक विभागों के सीनियर अधिकारियों को भी मीटिंग में हिस्सा लेने का निर्देश दिया है.

एयरपोर्ट पर तत्काल निरीक्षण

DGCA अधिकारियों को 11 एयरपोर्ट्स पर तत्काल ऑन-साइट निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. ये अधिकारी सुरक्षा, परिचालन तैयारी, यात्री सुविधा उपायों और जारी गड़बड़ी के दौरान एयरलाइन की जवाबदेही का मूल्यांकन करेंगे.

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DGCA ने इंडिगो से 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जानकारी मांगी है. इनमें उड़ान बहाली की स्थिति, पायलट और केबिन क्रू भर्ती योजना, रद्दीकरण रिफंड की प्रक्रिया और समय-सीमा, सामान वापसी की स्थिति, यात्री को समय पर जानकारी देना और रद्दीकरण के बाद रूट बदलने की नीति व किराये का अंतर शामिल है.

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रिफंड और बैगेज पर भी सख्ती

DGCA ने रद्द की गई फ्लाइट्स की संख्या और प्रोसेस किए गए रिफंड की समय-सीमा का ब्यौरा मांगा है. इसके साथ ही, देरी से या गलत मार्ग पर भेजे गए सामान के मामलों की जानकारी, पता लगाने के लिए उठाए गए कदम और विनियमों के मुताबिक दिए गए औसत समय-सीमा और मुआवजे की जानकारी भी मांगी है.

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