अब विदेश में रहने वाले लोग भी राम मंदिर निर्माण के लिए दे सकेंगे चंदा, FCRA मंजूरी, जानिए कहां और कैसे दे पाएंगे चंदा

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए अब विदेशी स्त्रोतों से मिलने वाला चंदा प्राप्त हो सकेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण के लिए विदेशी स्रोतों से चंदा प्राप्त करने की अनुमति दे दी है.

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निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीर निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 10:01 AM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विदेशी स्रोतों से चंदा प्राप्त करने की अनुमति दे दी है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह धन दिल्ली में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में न्यास के बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है.

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गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) विभाग द्वारा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है.' एक्स. अलग से जारी एक मीडिया बयान में उन्होंने कहा, 'भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एफसीआरए अनुभाग ने विदेशी स्रोतों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए ट्रस्ट 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' को पंजीकृत किया है.'

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एसबीआई के खाते में जमा करा सकेंगे पैसा

उन्होंने कहा, ‘विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाला कोई भी स्वैच्छिक योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, स्थित मुख्य शाखा वाले खाते में ही स्वीकार होगा.’ राय ने मीडिया को अलग से जारी एक वक्तव्य में कहा, ‘गृह मंत्रालय के एफसीआरए विभाग ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विदेशी स्रोतों से स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया है.’

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राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अयोध्या में निर्माणाधीन तीन मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा.

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जनवरी में होगी प्राण प्रतिष्ठा

मिश्रा ने यह भी कहा था कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 20 से 24 जनवरी के बीच किसी दिन हो सकती है और इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा था कि अंतिम तारीख प्रधानमंत्री कार्यालय की सूचना के आधार पर तय की जाएगी.

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