अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद की अंतरिम जमानत बढ़ी, SC ने मांगी SIT की जांच रिपोर्ट

ऑपरेशन सिंदूर पर कथित सोशल मीडिया पोस्ट कर चर्चा में आए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि हमने एसआईटी का गठन किया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है. तो सरकार ने जवाब दिया कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का इंतजार है. 

वहीं, प्रोफेसर महमूदाबाद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या जांच हो रही है. आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप सबसे पहले जांच रिपोर्ट हमारे सामने पेश कीजिए.

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईटी की इस जांच टीम में एडीजीपी (क्राइम) ममता सिंह, करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया और गुरुग्राम के एसपी विक्रांत भूषण शामिल हैं, जिन्होंने जांच शुरू कर दी है. एसआईटी जांच केवल सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े विवाद मामले की करेगी.

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित कोर्ट के समक्ष एसआईटी रिपोर्ट को पेश करने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. 

हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) ने कहा कि अन्य मुद्दों की भी जांच की जरूरत है. इस पर महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे समस्या पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. इस पर AAG ने कहा कि महमूदाबाद 14 देशों का दौरा कर चुके हैं इसलिए जांच जरूरी है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अली खान की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी. अली खान के वकील कपिल सिब्बल ने आशंका जताई कि इस जांच में बहाने SIT और भी पता नहीं क्या क्या जांच करने लगेगी. कोर्ट ने कहा कि SIT केवल इस मामले से जुड़े आरोप की जांच करेगीय

बता दें कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया था. प्रोफेसर अली ने अपनी पोस्ट में कहा था कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को कर्नल कुरैशी की तारीफ करने के साथ-साथ लिंचिंग हिंसा और बुलडोजर कार्रवाइयों के खिलाफ भी बोलना चाहिए.