दिल्ली की शराब पॉलिसी केस में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को बरी हो गए. कोर्ट का फैसला आने के बाद वह भावुक हो गए. फैसले के बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा का पूरा फर्जी केस बनाया गया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया और कहा कि दोनों ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा, ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके.
परिवार के साथ भावुक हुए केजरीवाल
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जब फैसले के बाद बाहर आए तो उन्होंने पत्नी और बच्चों को गले से लगा लिया. इस दौरान की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. उन्होंने आंखों में आंसू लिए बच्चों को जोर से हग कर लिया और इस दौरान जीत और बरी होने की जो खुशी नजर आई वह अलग ही दिख रही थी.
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, 'मैं न्यायाधीशों का धन्यवाद करना चाहती हूं. अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी के साथ जिया है. हमने अत्याचार सहा है. उन्हें जेल में डाला गया. आप बताइए, क्या यह भ्रष्टाचार का मामला था? नहीं, यह सब सत्ता के लिए रची गई साजिश थी.'
उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने कठिन समय का सामना किया, लेकिन सच और ईमानदारी पर उनका भरोसा कभी नहीं डगमगाया. उनके मुताबिक, यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सच और न्याय की थी. उन्होंने समर्थकों का भी आभार जताया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है.
पूरा मामला फर्जी थाः अरविंद केजरीवाल
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया. यहां तक कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि उन्हें छह महीने तक जेल में रखा गया और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगभग दो साल तक जेल में रहना पड़ा. केजरीवाल ने कहा कि यह पूरा मामला फर्जी था और उनकी छवि खराब करने के लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया. उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी चैनलों पर लगातार उन्हें भ्रष्ट बताया गया.
इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सत्ता चाहिए तो अच्छे काम करके हासिल कीजिए. देश में महंगाई, बेरोजगारी, टूटी सड़कें और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को आरोपों से क्लीन चीट देते हुए बरी कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल बिना ठोस और पर्याप्त सबूत के लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता.
बता दें कि इस मामले में सबसे पहले अदालत ने आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया. इसके बाद मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को भी आरोपों से मुक्त कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट में कई खामियां थीं और उसमें कई ऐसे सवाल थे जिनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. जांच एजेंसी के सबूत कमजोर और अपर्याप्त पाए गए, इसलिए राहत दी गई.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि जब किसी संवैधानिक पद या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाये जाते हैं, तो उनके समर्थन में ठोस सबूत होना अनिवार्य है. केवल आरोप लगाने भर से मामला नहीं बन सकता. हालांकि, जांच एजेंसी सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है और उन्होंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने का इशारा किया है. सीबीआई के वकील आदेश का विस्तृत अध्ययन कर अपील दायर करेंगे.
यह मामला 2022-23 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा था, जिस आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था. बाद में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया था. इस केस में कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा और जमानत भी कई बार खारिज हुई. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत माना जा रहा है और इससे पार्टी पर लगे कई कानूनी दबावों से उन्हें मुक्ति मिली है.
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