ममता बनर्जी ने लॉन्च किया 'आधार शिकायत पोर्टल', एक क्लिक में मिलेगा कार्ड

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं. सीएम का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों के आधार लिंक डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं. इसी को लेकर उन्होंने एक 'आधार शिकायत पोर्टल' लॉन्च की हैं, जो कल से काम करना शुरू कर देगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हम एक अलग कार्ड जारी करेंगे ताकि कोई भी हमारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित न रहें." उन्होंने ऐलान किया कि जिन लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं, उनके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका नाम है, "पश्चिम बंगाल सरकार आधार शिकायत पोर्टल (Aadhaar Grievances Portal of Government of WB)."

ये भी पढ़ें: 'पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा NRC...', ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना

जरूरत पड़ी तो दिए जाएंगे नए कार्ड

सीएम ममता ने कहा, "यह बंगाल है, दिल्ली नहीं. यहां गुंडागर्दी से चुनाव नहीं जीता जा सकता. यहां मीडिया की मदद से सांप्रदायिक मुद्दे नहीं उठाए जा सकते. लोगों को इस पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए और जिन लोगों के आधार डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं वे इस पोर्टल पर बताएं, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अलग कार्ड दिए जाएंगे." 

मुख्यमंत्री ने पूछा कि आखिर चुनाव से ठीक पहले कार्ड निष्क्रिय करना, यह किस तरह की राजनीति है?'' उन्होंने कहा, "यह एक फासीवादी साजिश है. बीजेपी हिंसा भड़काने के अलावा क्या करती है? लोग राज्य सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं देंगे और बीजेपी कार्यालयों का दौरा क्यों नहीं करेंगे? सभी जानते हैं कि भाजपा मतलब "भारतीय जनजल पार्टी" है.

ये भी पढ़ें: संदेशखाली में थाने के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

सीपीएम-एम और कांग्रेस करती है बीजेपी का समर्थन

सीएम ने कहा, "मैं ईसीआई में एक टीम भेज रही हूं क्योंकि उन्हें इस बारे में अवगत कराया जाना चाहिए. चुनाव से ठीक पहले ऐसा नहीं चल सकता. सीएम ममता ने आरोप लगाया कि यहां सीपीआई (एम) और कांग्रेस नेता उनका [बीजेपी] समर्थन करते हैं. टीएमसी एक पारदर्शी पार्टी है क्योंकि कुछ भी रिपोर्ट होते ही हम कार्रवाई करते हैं. हम अपनों को भी नहीं बख्शते. बीजेपी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि बृजभूषण (महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपी) अभी भी बने सांसद हैं."