'उद्धव ठाकरे अगले प्रधानमंत्री', पोस्टर लेकर मातोश्री पहुंचे समर्थक

शिवसेना पर उद्धव ठाकरे गुट की दावेदारी को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है. शिवसेना का नाम और निशान, दोनों ही उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गया है. चुनाव आयोग ने पार्टी पर एकनाथ शिंदे गुट के दावे को मान लिया है. चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता उद्धव को नई शुरुआत करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं उनके सामने अब बचे-खुचे समर्थकों को बचाए रखने की चुनौती भी है.

इन सबके बीच उद्धव ठाकरे ने अपने गुट के विधायक, सांसदों की बैठक बुलाई है. मातोश्री पर होने वाली उद्धव गुट की इस बैठक में चुनाव आयोग के फैसले, आगे की रणनीति पर मंथन किया जाना है. बैठक से पहले मातोश्री के बाहर उद्धव समर्थक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा. उद्धव समर्थक कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी की.

उद्धव समर्थकों ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. उद्धव समर्थक इस दौरान पोस्टर लिए हुए भी नजर आए. मातोश्री के बाहर जुटे समर्थकों के हाथ में नजर आए इन पोस्टर्स पर उद्धव ठाकरे को हुकूम शाही का सर्वनाश करने के लिए उम्मीद बताया गया.

उद्धव समर्थकों ने उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बता दिया. उद्धव समर्थकों ने सरकार 2024 के पोस्टर्स भी लहराए जिनमें उद्धव ठाकरे को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया गया है. इस पोस्टर पर हाथ जोड़े उद्धव ठाकरे की तस्वीर थी तो बैकग्राउंड में लाल किले की भी. दूसरी तरफ, ऐसी खबरें भी हैं कि उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर बोला हमला

उद्धव ठाकरे गुट की नेता राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि लोकतंत्र, कानून की रक्षा के लिए स्थापित की गई स्वतंत्र एजेंसी इतना नीचे गिर रही है. ये उन लोगों का पक्ष ले रही है जिन्होंने एक राजनीतिक दल को धोखा दिया है. उन्होंने तंज करते हुए  कहा कि ये 'इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' हो गया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईसी, ईडी और सीबीआई को अपना चुनावी टूलकिट बना लिया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अब बीजेपी का अगला लक्ष्य न्यायपालिका है. कानून मंत्री और राज्यसभा के सभापति न्यायपालिका को चुनौती देते रहते हैं. अब लोकतंत्र की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है.

शिवसेना पर शिंदे गुट का कब्जा

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एक दिन पहले शिवसेना के नाम और निशान को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया था. चुनाव आयोग ने 78 पेज के फैसले में कहा था कि विधानमंडल से लेकर पार्टी संगठन तक, बहुमत शिंदे गुट के पास ही नजर आया है. शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और इसे साबित भी किया.

शिंदे गुट की ओर से पार्टी को मिले कुल 47 लाख 82 हजार 440 वोट में से 36 लाख 57 हजार 327 वोट अपने साथ होने से संबंधित सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए. उद्धव गुट ने पारिवारिक और राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए पार्टी के नाम और निशान पर दावा किया था.