'लड़की बहिन योजना से बजट पर बढ़ा दबाव', भरणे के बाद अब भुजबल भी बोले, अजित पवार ने कहा- बात करेंगे

महाराष्ट्र चुनाव से पहले के अंतिम बजट में सूबे की सरकार ने महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का ऐलान किया था. विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ महायुति की सत्ता में वापसी के लिए भी इस योजना को क्रेडिट दिया जाता है. इस योजना के तहत हालिया जून की किश्त समेत कुल 12 किश्तें लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी हैं. इस योजना को लेकर अब सरकार के भीतर से भी विरोध के सुर उठते दिख रहे हैं.

देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने लड़की बहिन योजना के कारण बजट पर दबाव पड़ने, आवंटन धीमा हो जाने की बात कही है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इंदापुर तालुका के लिए सभी विभागों से अधिकतम बजट प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करता हूं. इस समय लड़की बहन योजना के कारण बजट आवंटन बहुत धीमा हो गया है. मंत्री ने यह भी कहा कि व्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है.

दत्तात्रेय भरणे बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के वरिष्ठ नेता और सूबे की सरकार के मंत्री छगन भुजबल की भी प्रतिक्रिया आई है. छगन भुजबल ने कहा कि भरणे के बयान में कुछ भी विवादास्पद नहीं है. यहां छिपाने की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि घर में अचानक कोई बड़ा खर्च आता है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, यह स्वाभाविक है. छगन भुजबल ने कहा कि इस योजना के लिए सरकार को 45 हजार करोड़ रुपये अलग रखने पड़े, इसलिए अन्य विभागों पर वित्तीय दबाव पड़ा.

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महायुति सरकार में एनसीपी (एपी) कोटे से मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि देरी का असर शिव भोजन थाली और इसके जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है. लड़की बहिन योजना की अगली किश्त में देरी की अटकलों पर उन्होंने कहा कि लाभार्थियों तक पैसा समय पर पहुंच जाएगा. इस योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि नहीं बची है और व्यवस्था के स्थिर होने तक ऐसी देरी होती रहेगी. छगन भुजबल ने कहा कि कहां और कैसे बजट आवंटित किया जाए, प्राथमिकता तय करना सरकार पर निर्भर है.

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दत्तात्रेय भरणे के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उनसे (मंत्री दत्तात्रेय भरणे से) बात करूंगा. उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय भरणे मेरे सहयोगी हैं, मंत्री हैं. उनसे बात कर यह जानने की कोशिश करूंगा कि उनके पास क्या जानकारी है और इस बयान के पीछे क्या मंशा थी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार में वित्त विभाग अजित पवार के ही पास है.