हरियाणा में जब सैलरी बढ़ गई तो फरीदाबाद में नोएडा जैसा प्रोटेस्ट क्यों? सामने आई वजह

हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कहीं-कहीं जमीनी हकीकत नहीं बन पाया. फरीदाबाद में मजदूर सड़कों पर आए. उन्होंने कंपनियों पर आदेश न मानने के आरोप लगाए.

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नोएडा में कई जगहों पर सैलरी हाइक को लेकर प्रदर्शन हुए (फोटो- ITG) नोएडा में कई जगहों पर सैलरी हाइक को लेकर प्रदर्शन हुए (फोटो- ITG)

aajtak.in

  • फरीदाबाद,
  • 15 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 12:58 PM IST

हरियाणा सरकार ने पिछले हफ्ते न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लागू करने का ऐलान किया. बावजूद इसके फरीदाबाद की कुछ कंपनियों ने इसे फॉलो नहीं किया. इस वजह से फरीदाबाद में सोमवार और मंगलवार को नोएडा जैसा प्रोटेस्ट हुआ. इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 23 लोगों को हिरासत में लिया.

मंगलवार को सराय ख्वाजा इलाके में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री के मजदूरों ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया. पुलिस ने बताया कि मदरसन  फैक्ट्री के बाहर सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश करने पर 23 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और एक एफआईआर दर्ज की गई.

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न्यूजी एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कंपनी के सुबह की शिफ्ट के लगभग 1,000 कर्मचारी सुबह 8 बजे के आसपास कंपनी के बाहर जमा हो गए और दिल्ली-आगरा हाईवे के सर्विस रोड को ब्लॉक कर दिया.

सोमवार को कारखाने के कर्मचारियों ने पलवल के पृथला गांव और सराय ख्वाजा से गुजरने वाले दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था, जिससे घंटों तक यातायात ठप रहा.

एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि उनसे दिन में 16 घंटे काम करवाया जा रहा है और उन्हें महीने में केवल 11,000 रुपये का भुगतान किया जाता है.

प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया, 'महंगाई के इस दौर में, इतनी कम तनख्वाह पर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है. जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके हमें भगा दिया'

अधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच 'कम्यूनिकेशन गैप' और अफवाहों की वजह से विरोध प्रदर्शन हुए. उन्होंने सभी उद्योगों को निर्देश दिया कि वे श्रमिकों को जानकारी दें कि सरकारी अधिसूचना के तहत वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी.

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हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा था कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के इस फैसले से राज्य के लाखों अकुशल श्रमिकों को सीधा लाभ होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी को 15,220 रुपये प्रति माह तय करने को मंजूरी दे दी है.

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