दिल्ली–एनसीआर को बड़ी सौगात: जल्द शुरू होगी धौला कुआं–धारूहेड़ा इंटरस्टेट ई-बस सेवा, DTC बेड़े में जुड़ेंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें

दिल्ली सरकार राजधानी और एनसीआर के बीच सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है. इसी क्रम में धौला कुआं से धारूहेड़ा के बीच नई इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा रही है. इस पहल का मकसद रोजाना दिल्ली–हरियाणा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और भरोसेमंद सुविधा देना है.

इस नई सेवा के साथ ही दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ बस सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यात्रियों को समय पर और सुचारु परिवहन भी मिलेगा.

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गुरुग्राम–मानेसर बेल्ट को मिलेगा सीधा फायदा

नई धौला कुआं–धारूहेड़ा ई-बस सेवा का सबसे ज्यादा फायदा गुरुग्राम–मानेसर इंडस्ट्रियल बेल्ट में रोज़ाना आने-जाने वाले कर्मचारियों और यात्रियों को होगा. यह रूट धौला कुआं, हरियाणा के राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, मानेसर, पंचगांव, सिधरावली और धारूहेड़ा जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा.

इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग और दफ्तर स्थित हैं, जहां रोज़ाना हजारों लोग सफर करते हैं. नई बस सेवा से यात्रियों को निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सफर पहले से ज्यादा आसान होगा.

पर्यावरण और प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश

सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के लिहाज से बेहद फायदेमंद हैं. ये बसें ईंधन पर निर्भरता कम करती हैं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करती हैं. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, ताकि लोग निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें.

100 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि सड़कों पर प्रदूषण का स्तर भी कम करने में मदद मिलेगी.

परिवहन मंत्री का बयान, सरकार का फोकस साफ

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह के मुताबिक, सरकार नई इंटरस्टेट ई-बस सेवा की शुरुआत कर रही है और साथ ही 100 इलेक्ट्रिक बसों को DTC फ्लीट में शामिल किया जा रहा है. उनका कहना है कि सरकार का फोकस साफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और ज्यादा डिमांड वाले कॉरिडोर में भीड़ व प्रदूषण को कम करने पर है.

सरकार को उम्मीद है कि यह कदम दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों के लिए राहत भरा साबित होगा और सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती देगा.