मानसून से पहले एक्शन में आई दिल्ली सरकार, CM रेखा गुप्ता ने जलभराव को लेकर बनाई रणनीति

दिल्ली में आने वाले मानसून सीजन में जल भराव रोकने के लिए एक फुलप्रूफ योजना पर रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है. जिन-जिन जगहों पर जल भराव होता है, ऐसे प्वाइंट्स की पहचान की गई है और हर जगह के लिए अलग-अलग नोडल अफसर की तैनाती की जाएगी. आइए जानते हैं इस बार दिल्ली की नई सरकार जलभराव से बचने के लिए क्या प्लान बनाया है.

मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मसले पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र, और पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, एमसीडी, एनडीएमसी, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, एनएचएआई, डीएमआरसी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे. 

जलभराव और नालों की सफाई पर चर्चा

इस बैठक में जलभराव, यातायात समस्याएं, डार्क स्पॉट्स और नालों की सफाई पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए तेजी से काम कर रही है ताकि नतीजे देखने को मिले.

यह भी पढ़ें: यमुना को गंदे नालों से मिलेगा छुटकारा, ₹3140 करोड़ की लागत से बनेंगे 27 STP, सीएम रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी

हर जलभराव क्षेत्र में नोडल अफसर की नियुक्ति

संबंधित विभागों को प्रत्येक जलभराव क्षेत्र में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए और यह साफ कर दिया गया है कि जलभराव की स्थिति में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे. 

यातायात सुधार के लिए निर्देश

233 यातायात भीड़भाड़ वाले पॉइंट्स पर काम को समय पर पूरा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि राजधानी में यातायात सुचारू रूप से चल सके.

एकीकृत नियंत्रण कक्ष होगा स्थापित

सभी गतिविधियों की बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए एक एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जिससे सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम कर सकें.

सफाई और अवैध बैनरों पर कार्रवाई

एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को रिंग रोड और अन्य सड़कों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकारी संपत्ति पर लगे सभी अवैध बैनरों और पोस्टरों को हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दीर्घकालिक समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल अस्थायी समाधान नहीं है बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक और ठोस सुधार लाना है. जलभराव, यातायात, या सुरक्षा संबंधी समस्याओं से दिल्लीवासियों को निजात दिलाने की प्रतिबद्धता सरकार की है. प्रत्येक विभाग को मिशन मोड में काम करने और परिणामोन्मुखी तरीकों को अपनाने के साफ निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने प्रमुख जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ मिलकर राजधानी के प्रमुख जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया. दौरे की शुरुआत मिंटो ब्रिज अंडरपास से हुई, जो हर साल भारी बारिश के दौरान जलभराव का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है.

मिंटो ब्रिज पर खास इंतजाम

मुख्यमंत्री ने बताया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मिंटो ब्रिज पर ऑटोमेटिक पंप लगाए गए हैं और 2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तैयार की गई है ताकि बारिश का पानी जल्दी निकाला जा सके. इसके अलावा, 24x7 ऑपरेटर की तैनाती की भी व्यवस्था की गई.

यह भी पढ़ें: प्राइवेट स्कूलों को सीएम रेखा गुप्ता की चेतावनी, फीस को लेकर मनमानी की तो मान्यता होगी रद्द

हर साल डूबता है मिंटो ब्रिज

पिछले लंबे वक्त से दिल्ली वाले हर साल मिंटो ब्रिज में बारिश के पानी भरने से परेशानी से जूझते हैं और कई लोग जान भी गंवा चुके हैं. यही वजह है कि 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है और बीजेपी लगातार लंबे समय से दूसरी पार्टी पर हमला करते रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस.

194 जलभराव स्थलों की पहचान

रेखा गुप्ता ने बताया कि हमने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां सबसे ज्यादा पानी भरता है. पिछले साल ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में 194 ऐसे स्थानों की सूची तैयार की थी. इनमें से अधिकांश PWD की सड़कों पर हैं. इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

नालों की सफाई और पंपों की व्यवस्था

इन 194 जलभराव स्थलों पर नालों की नियमित सफाई, अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था और आवश्यकतानुसार ऑपरेटरों की तैनाती जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.
 

अन्य जलभराव हॉटस्पॉट्स का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास रिंग रोड समेत कई अन्य महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा भी किया, जो पिछले वर्षों में जलभराव के टॉप 10 हॉटस्पॉट्स में रहे हैं.

दौरे के बाद विभागीय बैठक

दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने बिजली, PWD और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सड़कों के डार्क स्पॉट, ट्रैफिक भीड़ और मानसून में आवाजाही की सुविधा को लेकर रणनीति बनाई गई.