केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को पुडुचेरी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार की गई कई शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय शनिवार को पुडुचेरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई प्रोजेक्ट की सौगात दी. पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है.
पुडुचेरी के विकास के तहत नित्यानंद राय ने अन्ना थिडाल में बने मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया, जो स्मार्ट सिटी मिशन की एक प्रमुख परियोजना है. इस मौके पर वह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और रिबन काटकर स्टेडियम का शुभारंभ किया. उद्घाटन से पहले परिसर में पूजा-अर्चना भी की गई.
अन्ना थिडाल स्थित मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ फुटबॉल को किक मारकर खेल में भी हिस्सा लिया.
स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरों को बेहतर बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण और नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना है. इस मिशन के जरिए शहरों को ऐसा बनाया जाना है, जो नागरिकों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप खुद को विकसित कर सकें और अन्य शहरों के लिए मॉडल बनें.
स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक अनोखा प्रयोग माना जाता है. जून 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से इसमें कई नवाचार किए गए, जिनमें 100 स्मार्ट शहरों के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा, हितधारकों की भागीदारी से परियोजनाओं का चयन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) का गठन, शहरी प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और डिजिटल समाधानों का इस्तेमाल और प्रतिष्ठित शैक्षणिक व पेशेवर संस्थानों के जरिए थर्ड पार्टी मूल्यांकन शामिल हैं.
इस पहल के तहत 100 शहरों में बड़े पैमाने पर काम हुआ है. 9 मई 2025 तक कुल 8,067 परियोजनाओं में से 7,555 परियोजनाएं, यानी करीब 94 प्रतिशत, पूरी हो चुकी हैं. इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,51,361 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 13,043 करोड़ रुपये की लागत वाली 512 परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं. इस तरह कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये की 8,067 बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं इस मिशन के तहत शामिल हैं.
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कुल 47,652 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. 31 मार्च 2025 तक इस बजट का 99.44 प्रतिशत हिस्सा मिशन में शामिल 100 शहरों को जारी किया जा चुका है. केंद्र सरकार के योगदान के अलावा राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे अन्य स्रोतों से भी फंडिंग की गई है.
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