तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, किसी तरह का पक्षपात नहीं, सभी राज्यों से आती हैं फोर्सेज

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात नहीं होता और सेंट्रल फोर्सेज (CAPF) पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से भेजी जाती हैं.

कहां-कहां से आती हैं फोर्सेज?
आयोग के सूत्रों के अनुसार, इस बार बिहार में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से भी फोर्सेज आई हैं. उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान तैनात की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) का नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होता है और यह निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काम करती हैं. इसलिए यह मायने नहीं रखता कि फोर्स किसी NDA या गैर-NDA शासित राज्य से आ रही है. आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी राज्यों से सेंट्रल फोर्सेज आती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है.

कब जारी किया जाएगा मतदाताओं का आंकड़ा
वोटर टर्नआउट के आंकड़ों पर पूछे गए सवाल के जवाब में चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि पहले चरण के बाद महिला और पुरुष मतदाताओं के अलग-अलग आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, बल्कि यह डेटा आमतौर पर अंतिम चरण के बाद ही जारी किया जाता है. महिला, पुरुष और तीसरे लिंग के मतदाताओं का विस्तृत विवरण दूसरे चरण के बाद जारी किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार दिया जवाब

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1. पुरुष/महिला मतदान अनुपात
ECI सूत्रों के अनुसार, मतदाता टर्नआउट का अंतिम लिंग अनुपात (Male/Female Voter Turnout Ratio) आमतौर पर अंतिम मतदान प्रतिशत जारी होने के समय दिया जाता है. इसका मतलब है कि मतदान के दौरान तात्कालिक अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन अंतिम और आधिकारिक डेटा बाद में संकलित किया जाता है.

2. पुलिस बल की तैनाती
सुरक्षा बलों की तैनाती पर उठे सवालों पर ECI ने स्पष्ट किया कि लगभग 80% पुलिस बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से तैनात किए गए हैं. केवल लगभग 20% पुलिस बल राज्य सशस्त्र पुलिस (SAP) से लिया गया है.

SAP को उपलब्धता के अनुसार 24 अलग-अलग राज्यों से आनुपातिक रूप से लिया गया है, जिनमें झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं. यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बल किसी एक राज्य या राजनीतिक दल से प्रभावित न हों.

3. पर्यवेक्षकों की निष्पक्ष तैनाती
ECI सूत्रों ने बताया कि चुनावों में पर्यवेक्षकों (Observers) को तैनाती के लिए सभी राज्यों से आनुपातिक रूप से लिया गया है. पर्यवेक्षकों की तैनाती में उनके मूल राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है.

4. स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV
स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के संबंध में सूत्रों ने पुष्टि की है कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV कैमरे काम कर रहे हैं. यदि कहीं भी किसी खराबी की सूचना मिली है, तो उसे तत्काल ठीक कर दिया गया है.