बकाया DA का भुगतान, महिला-युवा को 3000 रुपये प्रति माह... बंगाल के लिए BJP ने जारी किया 'भरोसा पत्र'

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसे पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया है. बीजेपी के घोषणापत्र में सरकारी कर्मचारियों के साथ ही महिलाओं और युवाओं पर फोकस है.

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अमित शाह ने जारी किया भरोसा पत्र (File Photo: ITG) अमित शाह ने जारी किया भरोसा पत्र (File Photo: ITG)

ऐश्वर्या पालीवाल

  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए आज अपने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. बीजेपी अपने चुनावी घोषणापत्र को संकल्प पत्र का नाम देती आई है, लेकिन इस बार पार्टी ने नाम का ये ट्रेंड भी बदला है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र को भरोसा पत्र नाम दिया है.

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चुनाव घोषणापत्र का नाम भरोसा पत्र दिए जाने को बंगाल की चुनावी लड़ाई भय बनाम भरोसा बनाने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है. बीजेपी का यह भरोसा पत्र तीन बड़े वोट बैंक के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में महिला वोट बैंक के साथ ही सरकारी कर्मचारी और युवाओं पर फोकस किया है. बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बकाया डीए भुगतान के साथ ही सरकार बनने के 45 दिन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया है.

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बीजेपी ने भरोसा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनी, तो 45 दिन के भीतर महंगाई भत्ते का सारा बकाया चुका दिया जाएगा. महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना की काट के लिए बीजेपी ने हर महीने तीन हजार रुपये देने का वादा किया है. पार्टी ने युवाओं के लिए युवा साथी योजना का वादा किया है. बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनी तो युवाओं को तीन हजार रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा.

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गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने करीब हफ्तेभर पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी किया था. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल को भय का कार्यकाल बताया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के हल्दिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए छह गारंटी दी थी. पीएम की पहली गारंटी पश्चिम बंगाल में कानून का भरोसा कायम करने की थी.

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