प्रणब मुखर्जी 10 साल बात तो करते रहे पर लागू नहीं कर पाए, राज्यों को भरोसा नहीं था- GST पर सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक से बातचीत में कहा कि प्रणब मुखर्जी 10 साल तक सिर्फ बात करते रहे और राज्‍यों को जीएसटी लागू करने को लेकर भरोसा नहीं दिला पाए.

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निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना (Photo: ITG) निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 05 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:07 PM IST

जीएसटी में बड़े सुधार के ऐलान के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक टीवी पर Exclusive इंटरव्यू दिया. उन्‍होंने जीएसटी में हुए नए सुधार को लेकर कहा कि 99 फीसदी चीजों पर टैक्‍स कटौती हुई है. कुछ ही वस्‍तुओं पर 40 फीसदी टैक्‍स लगा है. किसानों के बहुत से उत्‍पादों पर जीएसटी कम कर दी गई है. 

उन्‍होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी 10 सालों तक जीएसटी पर बात तो करते रहे, लेकिन इसे लागू नहीं किया. वे GST लाने को लेकर देश को भरोसा नहीं दिला पाए और जब इसे हमने लागू किया तो विपक्ष इसपर सवाल उठाता है. मैं पूछती हूं कि आपने फिर इसे क्‍यों नहीं लागू किया? 

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वित्त मंत्री ने कहा कि प्री-जीएसटी से पहले उत्‍पादों पर जो टैक्‍स लागू था, जीएसटी के तहत उन चीजों पर आसपास ही टैक्‍स रखा गया. कोई हमने अलग से टैक्‍स नहीं लगाया. उदाहरण बताते हुए उन्‍होंने कहा कि मान लीजिए प्री-जीएसटी में कोई प्रोडक्‍ट्स पर 5 से 6 फीसदी टैक्‍स लगता था, तो जीएसटी के बाद इन चीजों को 5 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब में रखा गया. 

बिहार को मिलेगा लाभ? 
गुटखा-तंबाकू के दाम बढ़ने से बिहार जैसे राज्यों को नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार कंज्यूमिंग स्टेट है. मैं उम्मीद रख रही हूं कि इस नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता रेट कटौती के चलते अधिक सामान खरीद सकेगी. बिहार जैसे राज्यों को इस कटौती और Reform GST का लाभ मिलेगा और सभी नुकसानों की भरपाई होगी.

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लोगों तक पहुंचेगा लाभ? 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में सुधार जनता के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं है. इस कारण इसका लाभ हम जनता तक पहुंचाएंगे. कंपनियों से इसे लेकर बातचीत चल रही है और इंडस्‍ट्री ने भी आश्‍वासन दिया है कि वे रेट में कटौती का लाभ सीधे जनता को देंगे. अगर कोई कंपनी इसका लाभ नहीं देती है तो लोगों की शिकायत पर उसपर काईवाई की जाएगी. इसमें कोई ढील नही बरती जाएगी.  

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