Trump Tariff: जापान और साउथ कोरिया पर फूटा टैरिफ बम, ट्रंप ने लगाया 25% टैक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार जापान और कोरिया पर 25% का टैरिफ बम फोड़ दिया. ट्रंप की ओर से दोनों ही देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है. हालांकि, ट्रंप की ओर से 'स्वीकार करें या छोड़ दें' अल्टीमेटम के साथ Japan-South Korea को टैरिफ लेटर को जारी किया गया है. राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग को भेजे गए पत्रों के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं, जिनमें उन्होंने टैरिफ दरों के नए सेट को लागू करने के अपने कदम के बारे में उन्हें बताया गया है. 

ट्रंप ने जापानी पीएम को भेजा लेटर

जापान के प्रधानमंत्री के लिखे अपने टैरिफ लेटर में Donald Trump की ओर से कहा गया है कि मेरे लिए आपको यह पत्र भेजना बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि यह हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ट्रंप ने लिखा कि, 'अमेरिका ने आपके महान देश के साथ व्यापार घाटा होने के बावजूद साथ काम करना जारी रखने पर सहमति जताई है. इसमें आगे लिखा गया है कि हमने आपके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन अधिक संतुलित और निष्पक्ष व्यापार के साथ.

अपने Tariff लेटर में उन्होंने आगे कहा कि अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त 2025 से हम जापान को अमेरिका में भेजे जाने वाले किसी भी और सभी तरह के जापानी उत्पादों पर सिर्फ 25% का टैरिफ लगाएंगे, जो सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा. 

ट्रंप बोले- 'कम है 25% का ये टैरिफ...'

जापान पर टैरिफ बम फोड़ने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस 25% Tariff को कम करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा जापान के साथ हमारे व्यापार घाटे की असमानता को खत्म करने के लिए जरूरी संख्या से बहुत कम है. उन्होंने कहा कि, 'जैसा कि आप जानते हैं, अगर जापान की कंपनिया अमेरिका के भीतर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला करती हैं, तो कोई टैरिफ नहीं लागू होगा.

दर्जनभर देशों के टैरिफ लेटर किए थे साइन
गौरतलब है कि बीते सप्ताह अमेरिका राष्ट्रपति ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुएबताया था कि उन्होंने करीब एक दर्जन देशों के लिए ट्रेड लेटर साइन कर दिए हैं और इन्हें सोमवार को जारी किया जाएगा. इसमें साफ किया गया है कि किस देश पर अमेरिका की ओर से कितना टैरिफ लगाया गया है और कहां कितनी छूट दी गई है. इस लिस्ट में पहले से ही जापान और कोरिया जैसे देशों के शामिल होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा था.