बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है. यह फैसला '7 निश्चय-3' योजना के तहत लिया गया है. सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता और इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी. डॉक्टरों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें भत्ता दिया जाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, सही क्रियान्वयन होने पर यह कदम स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है.

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इसके बदले डॉक्टर्स को गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे. Photo ITG इसके बदले डॉक्टर्स को गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे. Photo ITG

शशि भूषण कुमार

  • पटना,
  • 11 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 7:36 PM IST

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. यह निर्णय सरकार के '7 निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत लिया गया है और यह राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों पर लागू होगा. इसमें बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान से जुड़े चिकित्सक और शिक्षक शामिल हैं. नए नियम लागू होने के बाद ये डॉक्टर निजी क्लीनिक या प्राइवेट अस्पतालों में काम नहीं कर पाएंगे.

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सरकार का मानना है कि अब तक कई डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित समय नहीं दे रहे थे और निजी प्रैक्टिस को प्राथमिकता दे रहे थे. इसके चलते मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी. इसी स्थिति को सुधारने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है.

हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले से डॉक्टरों की आय पर नकारात्मक असर नहीं पड़ने दिया जाएगा. इसके बदले उन्हें गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि उनकी आय में होने वाली कमी की भरपाई हो सके.

सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार का दावा
स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस नीति को लागू करने के लिए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. इसमें नियमों के पालन की प्रक्रिया और उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का भी उल्लेख होगा. सरकार का दावा है कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और आम लोगों को अधिक प्रभावी और नियमित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी.

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इस अहम फैसले के पीछे एक विशेषज्ञ समिति की अहम भूमिका रही, जिसका गठन जनवरी में किया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस निर्णय को सही ढंग से लागू किया गया, तो बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार संभव है. हालांकि, इसे व्यवहारिक स्तर पर लागू करना आसान नहीं होगा. फिर भी, यह पहल सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ाने और आम जनता को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

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