भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में चलने वाले धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता है. हर आदमी अगले जन्म में और भी अच्छे हालत में जन्म लेना चाहता है. तो क्या नेता के रूप में ही जन्म लेना ही सबसे कल्याणकारी होता है. वेतन लेना हो या सांसद विधायक के नाते भत्ता लेना हो. पेंशन पानी हो या फिर किसी अपराध के मामले में जांच हो. अगर आप आम आदमी हैं तो सुविधाएं भूल जाइए लेकिन सांसद हैं, या विधायक हैं तो इन सभी रास्तों पर आपको विशेष लाभ मिलता है वो भी गारंटी के साथ. आम आदमी के बलबूते जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद मिलने वाली सुविधाओं की ही हालत ये है कि हमारे देश में सैकड़ों सांसद-विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ वर्षों से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां जांच ही कर रही हैं. सजा नहीं दिला पा रही हैं. आज सुप्रीम कोर्ट को भी इसीलिए फटकार लगानी पड़ी. देखिए 10 तक का ये एपिसोड.
Agencies like the CBI and Enforcement Directorate were reprimanded today by the Supreme Court over delays in investigations against MPs and MLAs. Cases are pending for more than a decade and charge sheets are not filed, Chief Justice of India NV Ramana said, asking the agencies to explain why. Watch this episode of 10 Tak.