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स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज का योगदान भुलाया नहीं जा सकता- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज का योगदान अविस्मरणीय है. उन्होंने कहा कि वर्षों तक कुछ परिवारों को ही श्रेय देने की राजनीति के कारण भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायकों को उचित सम्मान नहीं मिला. पीएम ने सिकिल सेल बीमारी से निपटने के लिए चल रहे राष्ट्रीय अभियान की भी जानकारी दी.

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प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक सभा को संबोधित किया. (Photo- X/BJP)
प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक सभा को संबोधित किया. (Photo- X/BJP)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता यात्रा में आदिवासी समाज की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव भारत की चेतना का हजारों वर्षों से अभिन्न हिस्सा रहा है और जब भी राष्ट्र के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई, आदिवासी समुदाय हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा.

पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज की वीर गाथाएं और बलिदान राष्ट्रीय इतिहास में वह स्थान नहीं पा सके, जिसके वे वास्तविक हकदार थे. उनका कहा कि वर्षों तक देश में ऐसी राजनीति चली, जिसमें केवल कुछ परिवारों और व्यक्तियों को ही श्रेय दिया गया. इसकी वजह से जनजातीय नायकों के योगदान को नज़रअंदाज़ किया गया.

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प्रधानमंत्री ने खास तौर पर भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में उनके योगदान को वह सम्मान नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था. पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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जनजातीय समाज के योगदान को किया जा रहा सम्मानित

प्रधानमंत्री ने कहा, "हम अपने आदिवासी भाइयों-बहनों के त्याग, अनुशासन और समर्पण को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते. यह पहचान उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी." उन्होंने बताया कि आज देशभर में जनजातीय समाज के शौर्य और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए कई पहलें चल रही हैं.

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जनजातीय समाज के स्वास्थ के लिए मेडिकल सेंटर

पीएम मोदी ने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का भी विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों में सिकिल सेल बीमारी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है. इस बीमारी से निपटने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है.

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