'सरकार देर से जागी, पर...', इंडिगो संकट के बाद हवाई किराए पर लगी सीमा पर बोले चिदंबरम

बीते एक सप्ताह से भारत में हवाई यातायात में अव्यवस्था फैली, कारण इसका बना इंडिगो एयरलाइन कंपनी. इंडिगो की लगातार रद्द और देरी से चल रही उड़ानों के कारण पिछले कुछ दिनों में हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद सरकार ने हवाई किराए पर कैप लगाने का बड़ा कदम उठाया. 

इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मंत्रालय आखिरकार जागा, लेकिन यह नियंत्रण तब तक लगा रहना चाहिए जब तक एयरलाइन सेक्टर में डुओपॉली की स्थिति बनी है. 

चिदंबरम ने कहा कि कॉम्पिटिशन कमजोर होने पर जनता को सुरक्षा देने का एकमात्र तरीका फेयर कंट्रोल है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकांश यात्री इकोनॉमी क्लास से सफर करते हैं, इसलिए उन्हें अनियंत्रित किराए से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है.

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उन्होंने इस बात की आलोचना भी की कि इंडिगो की भारी उड़ान रद्दी और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी केवल एक कंपनी की गलती नहीं, बल्कि मंत्रालय, डीजीसीए और पूरी सरकारी व्यवस्था की बड़ी विफलता है. 

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चिदंबरम के अनुसार नई एफडीटीएल नियम जनवरी 2024 में नोटिफाई हुए थे, लेकिन पूरे 23 महीनों तक सरकार एयरलाइन को उसके अनुरूप ऑपरेशन बदलने में मार्गदर्शन नहीं दे सकी.

इसी बीच सरकार ने शुक्रवार को नई एफडीटीएल नियमों के लागू होने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया. मंत्रालय ने एयरफेयर कैपिंग आदेश में कहा कि इंडिगो के ऑपरेशनल संकट से क्षमता कम हो गई और कई रूट्स पर किराए में गैर वाजिब उछाल देखने को मिला. 

शनिवार को इंडिगो ने 1500 उड़ानें संचालित कीं और रविवार को 1650 उड़ानें चल रही हैं, जबकि 650 उड़ानें अभी भी रद्द हैं.