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फैक्ट चेक: ओम बिरला का डीपफेक वीडियो वायरल, गरीबों को 12 हजार की मदद का हुआ दावा

सोशल मीडिया पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का एक वीडियो वायल हो रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि अब केंद्र सरकार भी देशभर में जनता को 12 हजार रुपये देने वाली है? आजतक की टीम ने इस वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
केंद्र सरकार, 22 दिसंबर से सालाना पांच लाख से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक मदद के रूप में 12 हजार रुपये देगी.
Social media users
सच्चाई
ये ओम बिरला का डीपफेक वीडियो है. न तो ओम बिरला और न ही केंद्र सरकार ने ऐसी किसी योजना का ऐलान किया है. 

बीते बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार की तरफ से महिलाओं  को दिए गए दस हजार रुपये वाली योजना की खासा चर्चा रही. कुछ लोगों का मानना है कि इसी योजना ने बिहार में एनडीए को बड़ी जीत दिलाई.

तो क्या अब केंद्र सरकार भी देशभर में जनता को 12 हजार रुपये देने वाली है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एक वीडियो के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है.

वीडियो में बिरला संसद में ये कहते सुने जा सकते हैं कि केंद्र सरकार सालाना पांच लाख से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक मदद के रूप में 12 हजार रुपये देगी. पोस्ट के मुताबिक, गरीब परिवारों को ये लाभ 22 दिसंबर से मिलना शुरू होगा.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये ओम बिरला का एक डीपफेक वीडियो है. न तो बिरला और न ही केंद्र सरकार ने ऐसी किसी योजना का ऐलान किया है. 

जाहिर-सी बात है कि अगर सरकार वाकई ऐसी किसी योजना का ऐलान करती तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती. हर तरफ इसकी चर्चा हो रही होती. लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

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इसके अलावा, हमें ओम बिरला का वो असली वीडियो भी मिल गया जिससे वायरल वीडियो को बनाया गया है. असली वीडियो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. वीडियो में वही सासंद सीटों पर बैठे दिख रहे हैं जैसे कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. 

ये वीडियो 1 दिसंबर का है जिस दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था. वीडियो में बिरला उन पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनका बीते कुछ महीनों में निधन हुआ था. वो किसी योजना का ऐलान नहीं कर रहे.

यहां ये साफ हो जाता है कि इसी वीडियो में बिरला की असली आवाज को उनकी डीपफेक वॉइस से बदला गया है. 

हालांकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP) नाम की एक योजना चलाती है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर कॉलेज/विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सालाना 12 हजार रुपये दिए जाते हैं. लेकिन इसकी भी कुछ शर्ते हैं जिन्हें पूरा करने पर ही ये लाभ दिया जाता है. इसके बारे में यहां पढ़ा जा सकता है.

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