वैक्सीन के लिए अब बुजुर्गों की बारी, 1 मार्च से लगने लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है. देश में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए इसका ऐलान किया.

प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक, 1 मार्च से ही 45 साल से अधिक उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है. देश के जिन 10 हजार सरकारी सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे, उन्हें टीका मुफ्त लगाया जाएगा. 

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे, उन्हें पैसा देना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जल्द ही वैक्सीन के टीके का दाम बता दिया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएंगे. यानी 60 साल से अधिक उम्र वाले मंत्री भी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त टीका नहीं लगवाएंगे.

अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को लगा टीका
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 16 जनवरी से 24 फरवरी तक करीब 1.07 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग चुका है, जबकि 14 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा टीका भी लग गया है. 

1st March onwards, people over 60 yrs or over 45 but with comorbidities can get vaccinated at 10,000 Government facilities and many private hospitals;

Vaccines will be administered free at Government facilities; vaccines will be chargeable at private facilities

— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB)

आपको बता दें कि भारत में जनवरी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद अलग-अलग फेज़ में देशवासियों को टीका लगाया जाएगा. अभी तक के फेज में कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और अन्य लोग शामिल हैं.

अब दूसरे फेज में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग, 45 साल से अधिक उम्र वाले (जिन्हें गंभीर बीमारी है) वाले लोगों को टीका लगेगा. इसी के बाद अन्य लोगों का नंबर आएगा. 

आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण देश में तब शुरू हो रहा है, जब महाराष्ट्र-केरल जैसे राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और कुछ राज्यों ने पाबंदियों को बढ़ा दिया है. 

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