Cryptocurrency पर बदलेगा सरकार का रुख? RBI कर रहा है लगातार विरोध
सरकार ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी के लिए होने वाले ट्रांजेक्शन पर 30% तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है. साथ ही इसी साल RBI के डिजिटल करेंसी लाने की भी घोषणा की है. रिजर्व बैंक का कहना है कि उसकी डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी से अलग होगी.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- RBI गवर्नर बोले- क्रिप्टोकरेंसी रिस्की
- डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो को बताया ‘पोंजी स्कीम’
- हो रही क्रिप्टो को रेग्युलेट करने की तैयारी
क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को लेकर सरकार का क्या रुख होगा. क्या इसे लीगल बनाया जाएगा या इसे बैन किया जाएगा? इसे लेकर तभी से कयास लगाए जा रहे हैं जब से सरकार ने इस साल के बजट में इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगाया है. हालांकि इसे लेकर RBI लगातार विरोध कर रहा है.
वित्त मंत्री ने संसद में दिया जवाब
सरकार के क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के बाद जब संसद में विपक्ष ने इसे लीगलाइज करने या बैन करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इसे लीगल बनाने या बैन करने का फैसला सरकार विचार-विमर्श के बाद करेगी. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को है.
सरकार ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर 30% तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है. साथ ही इसी साल RBI के डिजिटल करेंसी लाने की भी घोषणा की है.
RBI गवर्नर बोले- क्रिप्टोकरेंसी रिस्की
हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक (MPC Meet) भी हुई. इसके बाद जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक इसी साल डिजिटल करेंसी लेकर आएगी. ये क्रिप्टोकरेंसी से अलग होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में क्रिप्टोकरेंसी को कोई भी बना रहा है, इसकी कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं हैं, ऐसे में ये काफी जोखिम भरा निवेश है.
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डिप्टी गवर्नर की बैन की सलाह
सरकार के क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने के बाद अटकलें हैं कि इस पर सरकार का रुख नरम पड़ सकता है. लेकिन आरबीआई इसे लेकर लगातार विरोध कर ही रहा है. सोमवार को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर ने कहा कि भारत के लिए क्रिप्टोकरेंसी को बैन करना सबसे उचित होगा. ये किसी पोंजी स्कीम की तरह या उससे भी बुरा हो सकता है. वह इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.
हो रही रेग्युलेट करने की तैयारी
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने के लिए एक बिल तैयार किया है. ‘क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल- 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करेगा. वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी (RBI Digital Currency) के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाएगा.
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