नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस से पहली महिला PM तक... सुशीला कार्की को सत्ता के साथ मिली चुनौतियां

सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में दो बार अपना नाम दर्ज करवा लिया है. पहली बार उन्होंने 2016 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा और राजनीतिक दलों तथा नेताओं, मंत्रियों के खिलाफ साहसिक फैसलों के कारण प्रतिष्ठा अर्जित की. लगभग एक दशक बाद, उन्होंने अब एक और इतिहास रचा है- नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर.

उनकी नियुक्ति गहरे राष्ट्रीय उथल-पुथल के समय में हुई है. भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर गुस्से से प्रेरित Gen-Z नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. एक नाटकीय घटनाक्रम में, Gen-Z आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कार्की के नाम को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के रूप में सामने रखा.

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सुशीला कार्की की नियुक्ति के क्या मायने?
 
अनिश्चितता के बीच खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नेपाल सेना ने उनकी नियुक्ति को सुविधाजनक बनाया. पारंपरिक शक्ति संक्रमण के विपरीत, कार्की का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कुछ दिनों की तनावपूर्ण और अनिश्चितता के माहौल में उनके समर्थकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है.

कई लोगों के लिए उनका नेतृत्व न केवल पुरानी पीढ़ीगत राजनीति से एक ब्रेक है बल्कि पुरुष राजनीतिक अभिजात वर्ग के लंबे समय से प्रभुत्व वाले देश में जवाबदेही और सुधार के लिए एक प्रतीकात्मक जीत भी है.

कोइराला परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध

सुशीला कार्की की परवरिश एक राजनीतिक परिवार और परिवेश में हुई है क्योंकि उनके परिवार के नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली कोइराला परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे. कम उम्र से ही, उन्हें लोकतंत्र, शासन और न्याय पर बहस का सामना करना पड़ा, जिससे नागरिक कर्तव्य और राजनीतिक जिम्मेदारी की उनकी समझ को आकार मिला.

वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज तक

कार्की ने 1978 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी. उन्होंने बिराटनगर में उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन की अध्यक्षता भी की. 2007 में, उन्हें एक वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता मिल गई, जिससे उनका पेशेवर कद और मजबूत हो गया. 

उन्हें 2009 में सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2010 में वह स्थायी न्यायाधीश बन गईं. 11 जुलाई, 2016 को नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई. हालांकि उनका कार्यकाल 7 जून, 2017 तक एक साल से भी कम समय तक चला.

जज के रूप में दिए ऐतिहासिक फैसले

उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में तत्कालीन संचार मंत्री जे. पी. गुप्ता को दोषी ठहराना और लोकमान सिंह कार्की को प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग से हटाना शामिल था. ये निर्णय बेहद अविश्वसनीय था. नेपाल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी मौजूदा मंत्री को अदालत के कटघरे से हथकड़ी पहनाकर सीधे जेल भेज दिया गया. यह फैसला ना देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ बाबूराम भट्टराई से लेकर माओवादी अध्यक्ष प्रचंड तक ने दबाव डाला लेकिन कार्की टस से मस नहीं हुईं.

2013 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ असहमति व्यक्त की, जिसने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेगमी की अंतरिम परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मान्य किया. कार्की का यह तर्क था कि एक ही व्यक्ति के सरकार प्रमुख और न्यायालय प्रमुख बनना संविधान का उल्लंघन ही और शक्ति के संतुलन को बाधित भी करता है.

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जेन-जी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल ने असाधारण राजनीतिक अशांति के दौर में प्रवेश किया, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग करने वाले जेन जी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित था. इस संदर्भ में, कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जेन-जी आंदोलन की पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरी हैं, जिन्हें वर्चुअल युवा मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया.

वैसे तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक कुलमन घिसिंग और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जैसे अन्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया, लेकिन निष्पक्षता, संतुलन और अखंडता के लिए कार्की की प्रतिष्ठा ने आंदोलन का विश्वास जीत लिया.

उन्हें सत्ता की विरासत के रूप में संकट का सामना करता एक राष्ट्र मिला है, जिसमें निष्क्रिय संस्थान, कम पुलिस मनोबल और क्षतिग्रस्त सिंहदरबार, संसद और राष्ट्रपति भवन सहित प्रमुख सरकारी इमारतें शामिल हैं.

उन्हें उद्योगपतियों और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा, आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रत्याशित संकट ना आए इसका ख्याल रखना होगा. साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जिन जेन-जी या युवाओं के प्रदर्शन के बाद उन्हें सत्ता का स्वाद चखने को मिला है, उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा.