जंग के मैदान में हमास के उखड़ रहे कदम, उसके बाद कौन चलाएगा गाजा? अरब देशों के सामने आया ये प्रस्ताव

हमास के खात्मे के लिए इजरायल के गाजा पट्टी पर हमले लगातार जारी हैं. इजरायली सेना ने हमास के प्रभाव वाले तमाम इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है. इजरायली सेना के सामने हमास के लड़ाके कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि इजरायल और हमास के बीच जंग खत्म होने के बाद गाजा पट्टी में प्रशासन कौन चलाएगा? यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने 'गाजा को कैसे चलाया जाना चाहिए' इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया. उन्होंने अरब देशों से भविष्य के फिलिस्तीनी प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाने की अपील भी की. 

बोरेल इस सप्ताह के अंत में इजरायल, फिलिस्तीनी क्षेत्रों और पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे. उन्होंने कहा, युद्ध के बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचना अहम है, भले ही लड़ाई उग्र हो. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष का एक टिकाऊ समाधान बनाने में "राजनीतिक और नैतिक रूप से" विफल रहा है और अब दो-राज्य समाधान खोजने के प्रयासों को तेज करने का समय आ गया है. 

ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोरेल ने अपने प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए गाजा से फिलिस्तीनियों के किसी भी जबरन विस्थापन, इजरायली सेना द्वारा स्थायी कब्जे, गाजा के आकार में किसी भी बदलाव और हमास की वापसी के लिए ना कहा.  

उन्होंने कहा, गाजा को चलाने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण होना चाहिए. यह वर्तमान फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रबलित संस्करण हो सकता है. इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा द्वारा परिभाषित और तय किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अरब देशों को इस फिलिस्तीनी प्राधिकरण का समर्थन करने में और अधिक मजबूती से शामिल होना होगा और यूरोपीय संघ को भी इस क्षेत्र में, विशेष रूप से फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण में और अधिक शामिल होना चाहिए. 

बोरेल ने कहा, अरब राज्यों की मजबूत प्रतिबद्धता के बिना कोई समाधान नहीं होगा, और इसे पैसे तक सीमित नहीं किया जा सकता. वे सिर्फ भौतिक पुनर्निर्माण के लिए भुगतान नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण में राजनीतिक योगदान होना चाहिए. बोरेल ने कहा, हम (यूरोपीय संघ) बहुत ज्यादा अनुपस्थित रहे हैं. हमने इस समस्या का समाधान संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया है, लेकिन यूरोप को और अधिक शामिल होना चाहिए.