उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर, नोटिस बोर्ड और अन्य कई जगहों पर जाति का उल्लेख न करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल न करने का नियम लागू किया है. इस निर्णय पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए या पुनर्याचिका दायर करनी चाहिए.