सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर... लखनऊ में देर रात प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

लखनऊ के बक्शी का तालाब इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया. इस दौरान मस्जिद कमेटी सहित तमाम लोग मौजूद रहे. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात यह कार्रवाई की. यह पूरा विवाद बीकेटी तहसील के ग्राम अस्ती की जमीन को लेकर था, जिस पर मस्जिद बना ली गई थी.

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कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को दिया गया अंजाम. (Photo: Screengrab) कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को दिया गया अंजाम. (Photo: Screengrab)

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 02 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

लखनऊ के बक्शी का तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया. यह कार्रवाई देर रात भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई. 

दरअसल, यह पूरा मामला बीकेटी तहसील के ग्राम अस्ती स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन से जुड़ा है. आरोप था कि इस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था. इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट तक पहुंचा.

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मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्माण को वैध ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत में जमीन पर अपना वैध अधिकार साबित नहीं हो पाया. याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने की अनुमति मिल गई.

कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया. देर रात जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मस्जिद कमेटी के लोग और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए. संभावित विरोध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था.

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कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी किए जाने और हल्की झड़प की कोशिश की खबरें भी सामने आईं, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाला. मौके पर एसडीएम, नायब तहसीलदार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे.

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स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस मस्जिद में बाहरी लोगों का आना-जाना भी बढ़ गया था, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन रही थी. प्रशासन ने इसे भी गंभीरता से लिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई को जरूरी बताया.

प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की गई है और अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई.

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