झांसी में 9 हजार मकान गिराने का प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, अटैक से रिटायर्ड मेजर की मौत 

उत्तर प्रदेश के झांसी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी कोर्ट के आदेश के बाद झांसी विकास प्राधिकरण ने 9 हजार से ज्यादा मकान गिराए जाने का नोटिस जारी कर दिया है. इसको लेकर झांसी विकास प्राधिकरण और एनजीटी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है. स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच नोटिस मिलने के बाद एक रिटायर्ड मेजर को हार्ट अटैक आ गया. इससे उसकी मौत हो गई. 

जिन लोगों के मकान नगर पार्क एरिया की जमीन, ग्रीनलैंड की जमीन पर बने हैं, उनको गिराया जाना है. एक याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी कोर्ट ने ऐसे मकानों को जमींदोज करने का आदेश झांसी विकास प्राधिकरण को दिया है. इसके चलते प्राधिकरण ने ऐसे मकानों को चिह्नित कर घर गिराए जाने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. 

झांसी शहर में ऐसे मकानों की संख्या 9 हजार से ज्यादा बताई जा रही है, नगर पार्क और ग्रीनलैंड की जमीन पर बने हैं. इस नोटिस के विरोध में लोग कहीं रोड जाम कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो कही धरना प्रदर्शन कर झांसी विकास प्राधिकरण के नोटिस को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं. 

विरोध करने वालों में काफी संख्या महिलाओं की भी है. झांसी के गांधी उद्धान में कई परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं. इन्हें धरने पर बैठे 15 दिन से भी ज्यादा का समय बीत गया है. इसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. 

लोगों को घर गिराए जाने का सता रहा डर 

ऐसे में परेशान लोगों को अब अपने मकान गिराए जाने का डर सताने लगा है. वहीं, कुछ लोग मानसिक तनाव में आकर बीमार हो गए हैं. महाराण प्रताप नगर में रहने वाले रिटायर्ड मेजर देवेंद्र कुमार भी इन्हीं लोगों में से एक थे. उन्हें भी घर गिराए जाने का नोटिस मिला था. इसके बाद वह मानसिक तनाव में आ गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई. 

हमारे पास सभी डिपार्टमेंट्स की एनओसी- लोग 

धरने पर बैठे संतोष कुशवाहा ने कहा कि हम लोगों के घर किसी सरकारी जमीन पर नहीं बने हैं. हमारे पास सभी डिपार्टमेंट्स की एनओसी है. फिर भी हमारे मकानों को गिरने का नोटिस प्राधिकरण ने दिया है, जबकि स्कूल और अन्य लोगों के नक्शे पास कर दिए. 

सचिव बोलीं अवैध हैं ये मकान 

इतनी बड़ी संख्या में मकान गिराए जाने को लेकर झांसी विकास प्राधिकरण की सचिव उपमा पांडे से बात की गई. उनका कहना था कि यह मकान लोगों की खुद की जमीन पर बने हैं, लेकिन ये मकान नगर पार्क की जमीन पर बने है. नगर पार्क की जमीन पर घर बनाने की इजाजत नहीं है. इस लिहाज से ये मकान अवैध हैं.