AI सिटी, ट्रॉमा सेंटर और हाईस्पीड रेल कॉरिडोर... जानिए इस बजट में UP को क्या-क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं  कीं. जिसके अनुसार भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने स्थापना और निर्माण से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) को 2026-27 के लिए 54.56 करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को खास तरजीह दी है और कई बड़े ऐलान किए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026-27 के बजट में यूपी को क्या-क्या मिला है?

सभी जिलों में खोले जाएंगे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर 

बजट में वाराणसी को दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मिला है.  जिसके तहत वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा. साथ ही वाराणसी-दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा. जिससे वाराणसी से दिल्ली की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी. इसके अलावा वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल मार्ग पर भी हाईस्पीड ट्रेन चलाई जाएगी.  

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यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे. यूपी में लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट बनेंगे. साथ ही यूपी के हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनेगा. जहां महिलाएं रहकर नौकरी कर सकेंगी. 

लखनऊ में विकसित होगी AI सिटी

बजट में देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी दी गई है. यह विनिर्माण पार्क यूपी में बनेगा. जिससे सेमीकंडक्टर मिशन-1.0 को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में युवाओं को तैयार किया जाएगा. जिससे उनके लिए रोजगार के कई रास्ते खुलेंगे. इसके अलावा लखनऊ में AI सिटी विकसित की जाएगी. जबकि वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा.

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खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को मज़बूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे ग्लोबल मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी. यह ट्रेनिंग, स्किलिंग, प्रोसेस और प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा और सपोर्ट करेगा. इससे हमारे बुनकरों, गांवों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP पहल और हमारे ग्रामीण युवाओं को भी फायदा होगा.

यूपी में शुरू होगी दिव्यांग सहारा योजना

यूपी में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सहारा योजना शुरू की जाएगी. जिसके तहत दिव्यांगों को समय पर सहायता मिलेगी. वहीं कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए AI इंटीग्रेशन में निवेश किया जाएगा. इसके अलावा PM दिव्याशा केंद्रों को मज़बूत किया जाएगा.