केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी. आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.