सरकारी कार्यालयों में जींस-टीशर्ट नहीं पहनेंगे राजस्थान के अधिकारी-कर्मचारी, सरकार का नया फरमान

राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले सरकारी दफ्तरों में खाने के मेन्यू में बदलाव हुआ और अब ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है. एक आदेश के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को कैजुअल कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई है. अब सरकारी कर्मचारियों को जींस-टीशर्ट की जगह फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश जारी कर दिए हैं. 

मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर ने आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि बीते 27 मार्च को सीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सभी राजकीय कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना सुनिश्चित करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद सभी कार्यालयों में गरिमापूर्ण पोशाक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें. जींस-टीशर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाए.  

DIPR ने बताया था इंटरनल ऑर्डर 

इस आदेश में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों से पूर्ण पोशाक और नैतिकता की पालना करने की अपेक्षा की गई है. हालांकि इस आदेश को DIPR राजस्थान ने इसे सभी विभागों के लिए नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग का इंटरनल ऑर्डर बताया हैं. जबकि इससे पहले बिजली विभाग ने भी जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगाई थी. जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों को भी कैजुअल ड्रेस में दफ्तर नहीं आने की चेतावनी दी थी. यही नहीं परिवहन विभाग ने भी पुरुष कर्मचारियों के लिए फॉर्मल ड्रेस और महिला कर्मचारियों को साड़ी का ड्रेस कोड लागू किया था.  

ड्रेस कोड से पहले नाश्ते के मेन्यू में हुआ था बदलाव 

सरकारी दफ्तरों में ड्रेस कोड से पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सरकारी कार्यालयों में होने वाली बैठकों के मेन्यू में बदलाव किया था. जिसमें समोसा-कचोरी की जगह सिर्फ रोस्टेड चना, मूंगफली और मखाने को शामिल किया था.