राजस्थान में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा, SOG की भी हो रही तारीफ, गृह विभाग की मीटिंग में बोले CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों में विशेष अभियान समूह यानी SOG द्वारा की जा रही जांच की सराहना की और कहा कि एसओजी की कार्रवाई की पूरे देश में सराहना हो रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसी के अनुरूप काम किया.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

aajtak.in

  • जयपुर ,
  • 11 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 3:57 PM IST

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता के कारण राज्य में अपराधों का ग्राफ पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से गिरा है. गृह विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में अपराधों में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है. साथ ही महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में 8.8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों में 13.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. 

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CM शर्मा ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण, समाज में जागरूकता लाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोगी भूमिका निभाई जा रही है. उन्होंने कहा कि नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अपराध रोकने में पुलिस की मदद करने वालों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाना चाहिए. 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और जेलों में मोबाइल फोन से संबंधित घटनाओं का संज्ञान लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि जेल परिसर में अपराधी मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए तो संबंधित जेल कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों में विशेष अभियान समूह (एसओजी) द्वारा की जा रही जांच की सराहना की और कहा कि एसओजी की कार्रवाई की पूरे देश में सराहना हो रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई तथा उसी के अनुरूप काम किया. 

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CM भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों को समय पर और पारदर्शी तरीके से भर्तियां पूरी करने के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए. 

मुख्यमंत्री ने नियमित अंतराल पर भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समिति भर्तियों में व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने और नियमित निगरानी करने का काम करेगी.

उन्होंने कहा कि जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित किए जाएं और वहां सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएं ताकि परीक्षाओं में किसी प्रकार की अनियमितता न हो. 

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