E20 पेट्रोल वाली इथेनॉल नीति का फायदा न किसानों को मिला है और न वाहन मालिक को

भारत सरकार की नई E20 (20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) नीति को लेकर देश भर में वाहन चालकों के बीच नाराजगी देखी जा रही है. केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी इथेनॉल नीति के घोर समर्थक रहे हैं. उनके प्रयासों से ही भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिला कर बेचने का सिलसिला शुरू हुआ. गडकरी हमेशा से ही इसे देश के लिए फायदे का सौदा बताते रहे हैं. वो अंगुलियों पर आंकड़े गिनाते हैं कि किस तरह देश में पेट्रोल का आयात घट गया और किस तरह किसानों के पास लाखों करोड़ रुपये पहुंच गए. लेकिन, देशभर में यह चर्चा चल रही है कि इथेनॉल मिस्‍क पेट्रोल से वाहनों के इंजन का नुकसान होगा. हालांकि, गडकरी इसे कोरी अफवाह और भ्रामक प्रचार बताते हैं. लेकिन, यह स्‍वीकार करते हैं कि E20 पेट्रोल के कारण माइलेज थोड़ा कम होगा. पेट्रोलिय मंत्री हरदीप पुरी भी इथेनॉल को लेकर हो रही चर्चा को दुष्‍प्रचार बता रहे हैं.

इथेनॉल से कितने मालामाल हुए किसान?

आम जीवन हो या सोशल मीडिया पर कहीं भी वो किसान नहीं दिखते हैं जो सरकार की इथेनॉल पॉलिसी से मालामाल हो गए हों. उपभोक्ता सर्वे और विशेषज्ञों के विचारों में इस नीति को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. तो सवाल उठता है कि क्या वास्तव में गडकरी की यह योजना केवल हवाहवाई ही है या वास्तव में किसानों के जीवन में इथेनॉल से कुछ गुणात्मक सुधार हुआ है.

केंद्र सरकार के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (2021-2024) में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम से किसानों को 57,552 करोड़ रुपये की आय हुई है. इसके अलावा, 2014 से 2024 तक, इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को 1,04,419 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है.

यह तो आंकड़े हैं. पर वास्तव में इसका असली फायदा चीनी मिलों को हुआ है. हकीकत में आज भी किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान चीनी मिलों के पास बकाया है. उन्‍हें जो पैसा मिल रहा है, वह सिर्फ गन्ने की उपज का है. उन्‍हें इथेनॉल के नाम पर अलग से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है. हां, चीनी से होने वाली रिकवरी की तुलना में इथेनॉल का पैसा मिलों को जल्‍दी मिल जाता है. इसलिए किसानों को भुगतान में थोड़ी तेजी आई है.

गडकरी चाहें तो कुछ ऐसी व्यवस्था करवा सकते हैं कि चीन मिलों को मिलने वाला फायदा सीधे किसानों तक पहुंचे. अन्यथा यह अंधेरे में ढोल पीटने जैसा ही ही. आखिर एक लाख करोड़ कीमत कोई छोटी मोटी रकम नहीं है. इतनी रकम में तो किसानों की तकदीर बदल सकती है. गडकरी चाहें तो किसानों के नाम से एक अलग इथेनॉल फंड बनवाने में मदद कर सकते हैं.

हालांकि मक्का के संबंध में ऐसी खबरें जरूर सुनने को मिली हैं जो उत्साहित करने वाली हैं. बिहार जैसे राज्यों से खबर आ रही है कि मक्का की कीमतें 1,600-1,700 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,300-2,400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. और इसमें इथेनॉल की बड़ी भूमिका है. लेकिन, गन्‍ने की उपज में ऐसा होना मुश्किल है. क्‍योंकि, वह काफी हद तक चीनी मिलों की कॉन्‍ट्रेक्‍ट फॉर्मिंंग की तरह है. 

कार मालिकों की परेशानी कितनी बढ़ी? 

एक वाहन मालिक का मेंटनेंस खर्च बढ़ जाता है. खासतौर पर जो कारें  2023 से पहले खरीदी गईं हैं, उनके लिए. और ऐसे वाहनों का अनुपात 50 फीसदी से अधिक है. ऑटो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पुराने वाहनों के इंजन इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं. इथनॉल के चलते  इंजन, ईंधन पाइप और रबर सील में जंग या क्षति की आशंका रहती है. हालांकि, गडकरी वाहनों में ऐसी कोई खराबी आने की आशंका को नहीं मान रहे हैं.

एक परेशानी यह भी है कि E20 में इथेनॉल की ताकत पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30% कम होती है, जिसके कारण वाहनों की माइलेज 1-6% तक कम हो सकती है. उदाहरण के लिए, जहां शुद्ध पेट्रोल से एक कार 15 किमी प्रति लीटर चलती थी, E20 के साथ यह 14-14.5 किमी तक सिमट सकती है. इससे कार मालिकों को अधिक ईंधन खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी प्रति किलोमीटर लागत बढ़ जाती है.

इन चुनौतियों के चलते यदि कार मालिक अपने वाहन को बेचना चाहे, तो उसे रीसेल मार्केट में अब कम कीमत मिलेगी. जाहिर है क‍ि E20 पेट्रोल के लायक इंजन न होने के कारण कोई भी व्‍यक्ति पुरानी कारों को खरीदने में रुचि नहीं दिखाएगा.

पेट्रोल कीमत में राहत न मिलना और दुखदायी

गडकरी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं क‍ि उन्‍होंने इथेनॉल के रूप में सस्‍ता ईंधन विकल्‍प मुहैया करवाया है. क्‍योंकि इथेनॉल 65.60 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा है. जबकि पेट्रोल 95-100 रुपये प्रति लीटर पर है. लेकिन, ग्राहकों की नजर से देखें तो इथेनॉल मि‍क्‍स पेट्रोल भी पुरानी कीमत पर ही मिल रहा है. इथेनॉल मिश्रित होने के बावजूद पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं आई है. कार मालिकों को उम्मीद थी कि E20 सस्ता होगा, लेकिन कीमत में कोई कमी नहीं होने से उनका गुस्सा और बढ़ा है. जनता को लगता है कि सरकार खूब कमा रही है पर इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है.

गुस्‍से का एक कारण यह भी है कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड आयल बहुत सस्ता हुआ है. इसके बावजूद देश में पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं हुई है. यानि कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दामों में कमी और इथेनॉल मिलाने का सारा फायदा सरकार हड़प रही है. और कार मालिकों को उनकी  कार खराब होने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दे रही है. किसानों के फायदे का तो क्‍या ही कहें.