बच्चों का इलाज सरकार कराएगी, घटना के लिए तमिलनाडु शासन जिम्मेदार... कफ सिरप कांड पर बोले MP के स्वास्थ्य मंत्री

मध्य प्रदेश में अमानक कफ सिरप से बच्चों के बीमार होने के बाद हुई मौतों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इस संवेदनशील मामले पर नजर रख रहे हैं. पीड़ित बच्चों का जीवन बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है. पटेल ने आश्वस्त किया कि प्रभावित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी. जरूरत पड़ने पर एअर एंबुलेंस के जरिए उन्हें बड़े अस्पतालों में शिफ्ट भी किया जाएगा.

एजेंसी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि यह पूरा मामला तमिलनाडु की एक दवा फैक्ट्री से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की सरकार और प्रशासन ने निर्माण और क्वालिटी चेक में लापरवाही बरती. दवा का निर्माण और लाइसेंस देने की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है, जहां फैक्ट्री है. बैचवार जांच भी अनिवार्य है, लेकिन तमिलनाडु में गंभीर चूक हुई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं. पुलिस की टीमें तमिलनाडु भेजी जा रही हैं, ताकि कंपनी के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जा सके.

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मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनने वाली दवाओं की नियमित जांच होती है और कड़े नियम लागू हैं, लेकिन बाहर से आने वाली हजारों ब्रांड्स की दवाओं की केवल रैंडम चेकिंग की जाती है. इंदौर में एक फैक्ट्री में गड़बड़ी मिलने पर उसका लाइसेंस निलंबित किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई फैक्ट्री मानक प्रक्रिया का पालन नहीं करेगी तो लाइसेंस निरस्त होगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने उन्होंने कहा कि दवाओं की रैंडम चेकिंग की जाती है. रैंडम चेकिंग ये होती है कि जिस मेडिकल स्टोर पर दवाइयां बिक रही होती हैं, वहां ड्रग इंस्पेक्टर रैंडमली दवाइयों को सैंपल लेते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है. लेकिन यहां हजारों ब्रांड्स हैं, हजारों दवाइयां हैं तो सबका किया जाना संभव नहीं है. लेकिन दवाई जहां मैन्युफैक्चर हो रही है, वहां अनिवार्य है.

मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि हमारे प्रदेश में जितनी भी दवाइयां बन रही हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए हमने स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं. हमारे ड्रग इंस्पेक्टर उन फैक्टरियों की लगातार जांच करते हैं. तो ये तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी थी कि तमिलनाडु में ऐसी दवाई बनकर बाहर न जाए, इसमें तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी विफलता है.