MP Budget 2026: लाडली बहनों की झोली में 24 हजार करोड़ रुपये, सिंहस्थ के लिए भी खुला खजाना

MP के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने 'लाडली बहना', 'सिंहस्थ 2028' और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है. विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुए इस बजट में जनकल्याण और विकास का संतुलित मिश्रण दिखाई दे रहा है.

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वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान.(Photo:ITG) वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान.(Photo:ITG)

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 18 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 1:29 PM IST

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नए बजट में विकास और सामाजिक सुरक्षा का खाका खींच दिया है. लाडली बहना योजना के लिए करीब 24 हजार करोड़ और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 13 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान कर सरकार ने अपने भविष्य के इरादे साफ कर दिए हैं.

सरकार ने अन्नदाताओं के लिए सौर ऊर्जा और नकद सहायता पर जोर दिया है. 3000 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे.

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पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 12000 रुपये मिलते रहेंगे.

21 हजार 630 करोड़ रुपये की 'मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना' से दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा.

योजना/विभाग आवंटित बजट (करोड़ में) उद्देश्य
 लाडली बहना योजना 23,882 रुपये महिला सशक्तिकरण और मासिक आर्थिक सहायता
सिंहस्थ 2028 13,851 रुपये उज्जैन में होने वाले महापर्व की बुनियादी तैयारियां
स्वास्थ्य विभाग 23,747 रुपये चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास 40,062 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास
पीएम आवास योजना 6,850 रुपये गरीबों के लिए पक्के मकानों का निर्माण
सड़क मरम्मत 12,690 रुपये प्रदेश की सड़कों के जाल को सुधारना

 

शिक्षा और पोषण में नया बदलाव
अगले वित्तीय वर्ष से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मिड डे मील के साथ दूध भी दिया जाएगा.

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छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक हजार 800 करोड़ का विशेष प्रावधान. 

धार्मिक और सामाजिक उत्थान

जी-राम-जी योजना: इस नई योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
11 हजार 277 जनजातीय गांवों के कायाकल्प के लिए 793 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए एक 651 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

विधानसभा में हंगामा
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही स्वास्थ्य विभाग पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और छिंदवाड़ा सिरप कांड समेत सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने को कहा, जिसके बाद वित्तमंत्री ने भाषण जारी रखा.

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