इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही पर कांग्रेस सख्त, कहा- BJP के अहंकार ने ली 18 जानें, सुप्रीम कोर्ट लेवल की हो जांच

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर जवाब मांगा और बीजेपी सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेवल की स्वतंत्र जांच की मांग की.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का भद्दा, क्रूर और पूरी तरह से असंवेदनशील चेहरा इस घटना से सामने आ गया है.

उन्होंने दावा किया कि इंदौर में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की घोर लापरवाही, अक्षमता और सरासर उदासीनता के कारण छह महीने के बच्चे सहित 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई है.

उन्होंने कहा कि 40 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई अभी भी ICU में जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है.

खेड़ा ने कहा, "बीजेपी, जो 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा लगाती रहती है, अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रही है: सुरक्षित और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना. तत्परता, करुणा या जवाबदेही दिखाने के बजाय, बीजेपी सरकार ने चौंकाने वाला अहंकार दिखाया."

उन्होंने दावा किया, "मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबंधित पत्रकारों का अपमान करते हुए कहा, 'फालतू सवाल मत पूछो', और ये बेशर्म शब्द तब इस्तेमाल किए जब दुखी परिवार वादे के मुताबिक मुआवजे का इंतजार कर रहे थे."

सरकार द्वारा प्रति पीड़ित केवल 2 लाख रुपए की पेशकश पर, खेड़ा ने कहा कि यह तुच्छ राशि मानव जीवन के मूल्य का मजाक उड़ाती है.

उन्होंने आरोप लगाया, "परिवारों को बीजेपी के लापरवाह अहंकार, अक्षमता और सरासर उदासीनता के कारण जीवन भर का दुख झेलना पड़ रहा है."

खेड़ा ने कहा, "हम मांग करते हैं कि इस लापरवाही की तुरंत जांच की जाए और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आदेश दिया जाए, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को शामिल किया जाए और बीजेपी सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेवल की स्वतंत्र जांच हो. केवल ऐसे हस्तक्षेप से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और निर्दोष नागरिकों का खून व्यर्थ न जाए."

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह त्रासदी दशकों की सिस्टम की विफलता को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के बावजूद, बीजेपी सरकार साफ पीने का पानी सुनिश्चित करने में बार-बार विफल रही है.

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी सरकार फेल हुई है, क्योंकि 2003 और 2008 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने मध्य प्रदेश सरकार को अर्बन वॉटर सप्लाई और एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 71 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया था, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर शहर शामिल थे.

इस प्रोजेक्ट को पंपिंग स्टेशनों को ठीक करने, वॉटर मीटरिंग सिस्टम लगाने, सीवेज नेटवर्क बिछाने और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था.

ADB के रिकॉर्ड के अनुसार, इस फंडिंग का मकसद लाखों नागरिकों के लिए पानी की पहुंच, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करना था. लेकिन पिछले दो दशकों में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार इन जिम्मेदारियों को लागू करने में पूरी तरह से फेल रही है. 

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तिमाही वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की गई, मॉनिटरिंग रिपोर्ट कभी तैयार या सबमिट नहीं की गईं, और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ दिए गए या उनका गलत मैनेजमेंट किया गया.

कांग्रेस ने कहा, "यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है; यह नागरिकों के साथ एक आपराधिक धोखा है और इंटरनेशनल लोन की शर्तों का खुला उल्लंघन है. 6 महीने के बच्चे सहित 18 बेगुनाह लोगों का खून बीजेपी के घमंड और कुप्रबंधन के दरवाजे पर है."

'सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार'

खेड़ा ने यह भी पूछा कि जब बीजेपी सरकार ने आंखें मूंद रखी थीं, तब शहर के पीने के पानी को सीवेज से दूषित कैसे होने दिया गया. उन्होंने पूछा, "नागरिकों की बार-बार की चेतावनियों को क्यों नजरअंदाज किया गया, जिससे हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई?

बीजेपी की लापरवाह लापरवाही के कारण हुई इन रोकी जा सकने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब बेगुनाह बच्चे और शिशु मर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री अपनी चुप्पी को कैसे सही ठहरा सकते हैं?"