SC/ST संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है. सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून पर मुहर लगा दी है. SC/ST संशोधन कानून में फौरन एफआईआर और गिरफ्तारी को जोड़ा गया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के संशोधित कानून को मंजूरी दे दी. जिसके बाद अब अनुसूचित जाति और जनजाति की शिकायत पर आरोपी की ना सिर्फ फौरन एफआईआर होगी बल्कि गिरफ्तारी भी होगी. अब शिकायत की जांच की जरूरत नहीं होगी. जांच का काम केस दर्ज होने के बाद शुरू होगा. देखिए ये वीडियो.
Supreme Court on Monday upheld the constitutional validity of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act of 2018 enacted to nullify the effects of the March 20, 2018 judgment of the court which had diluted the provisions of the Act. The Act also does not provide for anticipatory bail to the accused being charged with SC/ST Act. Courts can, however, quash FIRs in exceptional circumstances. Watch video.