हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत ने भू-कानून में दी गई राहत पर अपनी राय जाहिर की, जिसमें उन्होंने बताया कि पहाड़ों में निवेश के लिए कानून में सख्त प्रावधानों के तहत राहत दी गई थी. इसके बाद कोविड महामारी ने स्थिति को प्रतिकूल बना दिया. सख्त कानूनों के बावजूद निवेश को प्रोत्साहन देना आवश्यक था, लेकिन महामारी के चलते स्थिति और जटिल हो गई.