पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच बढ़ते टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. विपक्ष का दावा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी में चूक को दर्शाता है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी कार्रवाई नियमों के अनुरूप की गई थी. मामले पर कोर्ट ने क्या-क्या कहा. जानिए.