मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को समाप्त कर एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है और बिल की प्रति लोकसभा सांसदों को दिए जा चुके हैं. नया बिल 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VB-G RAM G बिल, 2025' के नाम से जाना जाएगा.