भारत सरकार पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर विश्व मंच पर बेनकाब करने के लिए सात प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रही है, जिनमें सांसद और राजदूत शामिल हैं. इस कूटनीतिक अभियान में विपक्षी सांसदों को भी शामिल करने की योजना पर कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) ने प्रक्रिया व चयन पर सवाल उठाए हैं. देखें...