सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले में 28 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अपनी पड़ताल जारी रखने की अनुमति दी है और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कुल 11 याचिकाओं में से 10 याचिकाएं गहन पड़ताल को रोकने की मांग कर रही थीं, जबकि एक याचिकाकर्ता ने इसका समर्थन किया. याचिकाकर्ता का क्या कहना है? देखिए.