प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो जारी करने के बाद SIT हाई अलर्ट पर, गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से किया संपर्क

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस के प्रमुख आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो मैसेज जारी होने के बाद एसआईटी हाई अलर्ट पर है, जिसमें उसने कहा था कि वह 31 मई को भारत लौटेगा और जांच में सहयोग करेगा. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस जांच में जुटी है कि रेवन्ना का यह वीडियो संदेश किस देश से जारी हुआ था. एसआईटी वीडियो के स्रोत के बारे में जानकारी जुटा रही है. 

इससे पहले, प्रज्वल रेवन्ना ने पूछताछ में शामिल होने के लिए एसआईटी से थोड़ा समय देने का अनुरोध किया था. समय दिए जाने के बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुआ. एसआईटी अधिकारियों को ऐसी संभावना लग रही है कि वह फिर से उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर सकता है. इसलिए प्रज्वल रेवन्ना को लेकर एसआईटी पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसियों से संपर्क कर चुकी है और इंटरपोल से भी मदद मांगेगी.

एसआईटी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर भी मंथन किया कि यदि रेवन्ना अपने कहे के मुताबिक भारत वापस लौटता है तो उसे उस हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया जाएगा जहां से वह उड़ान भरेगा या बेंगलुरु पहुंचने पर. बता दें कि रेवन्ना ने सोमवार को कन्नड़ भाषा में जारी वीडियो संदेश में कहा था कि वह 31 मई को SIT के सामने जरूर पेश होगा. उसने खुद पर लगे आरोपों को झूठा और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया था. 

वहीं मंगलवार को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सेक्स स्कैंडल केस की जांच के लिए गठित एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे एसपीपी जगदीश ने आपत्तियां दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. भवानी रेवन्ना के वकील ने कोर्ट से एसआईटी द्वारा आपत्ति दर्ज होने तक अपने मुवक्किल को जमानत देने का अनुरोध किया. जज ने एसपीपी को मंलवार दोपहर 2.45 बजे तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया. 

भवानी पर अपनी उस नौकरानी के अपहरण का आरोप है, जो अश्लील वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना के साथ दिखी थी. वहीं प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो प्रसारित करने में कथित रूप से शामिल गिरोह की ओर से भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए हाई कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा. उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने एसआईटी को तब तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया है.