कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रोबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को एक बार फिर अनदेखा किया है. वाड्रा मंगलवार (17 जून) को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. ईडी सूत्रों के मुताबिक, यह दूसरा मौका है जब वे एजेंसी के सामने हाज़िर नहीं हुए.
वाड्रा के वकील सुमन ज्योति खेतान ने बताया कि उनके मुवक्किल को कोर्ट की पूर्व अनुमति प्राप्त थी और वह अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए विदेश में हैं. उन्होंने दावा किया कि यात्रा की अनुमति ताजा समन जारी होने से पहले ही ली गई थी और इस बारे में ईडी को सूचित भी किया गया है.
खेतान ने कहा, "वाड्रा पहले भी पूरी तरह ईडी के साथ सहयोग करते रहे हैं और इस बार भी लौटने के बाद या विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान देने को तैयार हैं."
पहले भी टाल चुके हैं पेशी
बता दें कि रोबर्ट वाड्रा को 10 जून को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले फ्लू जैसे लक्षण और कोविड टेस्ट का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी.
ईडी वाड्रा को UK स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बयान दर्ज कराने के लिए बुला रही है. एजेंसी इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है. अप्रैल महीने में भी वाड्रा से ईडी ने हरियाणा के एक 2008 के ज़मीन सौदे से जुड़े मामले में लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी.
लंदन प्रॉपर्टी विवाद और संजय भंडारी का नाम
ईडी का दावा है कि संजय भंडारी ने 2009 में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित एक प्रॉपर्टी खरीदी और वाड्रा के निर्देश पर उसकी मरम्मत करवाई गई. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने मरम्मत के लिए फंड दिया था.
हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका लंदन में कोई भी सीधा या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं है और यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.
UK कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण अपील
संजय भंडारी फिलहाल 2016 से लंदन में हैं, जब आयकर विभाग ने दिल्ली में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी. ब्रिटेन की अदालत ने हाल ही में भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति भी खारिज कर दी, जिससे उनके प्रत्यर्पण की संभावनाएं बेहद कम हो गई हैं.
वाड्रा के खिलाफ राजस्थान के बीकानेर में जमीन खरीद में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है.
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