'PM केयर्स को लेकर संसद में सवाल पूछने पर PMO ने लगाई रोक', कांग्रेस का दावा, बताया अपमान

कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को पत्र भेजकर यह निर्देश दिए हैं कि पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष को लेकर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए.

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कांग्रेस ने एक्स पर किया पोस्ट (File Photo: PTI) कांग्रेस ने एक्स पर किया पोस्ट (File Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 7:34 PM IST

लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर जारी तकरार के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर की कटिंग पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा है.

कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में एक समाचार का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि संसद में पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF) से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे. दावा है कि इसे लेकर सवाल नहीं पूछे जाने को लेकर सीधे पीएम मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए हैं.

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कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए. कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कियह सीधे तौर पर तानाशाही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कांग्रेस ने कहा है कि यह संसद का अपमान और सांसदों के अधिकारों पर हमला है.

यह भी पढ़ें: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, संसद में और बढ़ी रार

कांग्रेस ने उठाए ये सवाल

-सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है?
-मोदी सरकार जनता के लाखों-करोड़ रुपये का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती?
-आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है?
-क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी?

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संसद में गतिरोध जारी

कांग्रेस की यह सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे समय आई है, जब लोकसभा में गतिरोध के कारण बजट पर चर्चा की शुरुआत तक नहीं हो सकी है. विपक्ष बजट पर चर्चा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी को बोलने देने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है. वहीं, सत्तापक्ष इसके लिए तैयार नहीं है. 

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