कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में चल रहे सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण (कास्ट सर्वे) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण को 7 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा. समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जो भी तकनीकी समस्याएं काम में बाधा डाल रहीं थी उन्हें लगभग पूरा कर लिया गया है.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला अधिकारियों को सख्य निर्देश देते हुए कहा है कि समयसीमा के अंदर ही काम पूरा करना होगा. समयसीमा को आगे किसी भी हाल में नहीं बढ़ाया जाएगा. और साथ ही जो भी लापरवाही करते हुए पकड़ा जाता है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
एक उच्च स्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने सर्वे की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआती तकनीकी दिक्कतें 90 फीसदी तक ठीक हो गई हैं, बाकी समस्याएं भी जल्द सुलझ जाएंगी. अब सर्वे का काम और तेजी से किया जाएगा.
उन्होंने कहा, हर दिन कम से कम 10 फीसदी परिवारों का सर्वे होना जरूरी है ताकि कुल 1.43 करोड़ परिवारों तक पहुंचा जा सके. अभी तक सिर्फ 2.76 लाख परिवारों का ही सर्वे हुआ है. बेंगलुरु में आज से सर्वे शुरू हो गया है, वहां लगभग 50 लाख घर कवर होंगे. एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए.
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सर्वे के लिए 1.2 लाख से ज्यादा शिक्षक लगाए गए हैं. उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर लापरवाही हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी. साथ ही, उनकी मेहनताने की राशि जारी कर दी गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के जरिए सर्वे किया जाएगा और अगर कोई घर बंद मिले, तो टीम वहां दोबारा जाएगी. क्षेत्रीय आयुक्तों को भी रोजाना प्रगति की समीक्षा कर सर्वेक्षण के 7 अक्टूबर के अंत तक पूर्ण होने का सुनिश्चित करने को कहा गया है.
नागार्जुन