'7 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करें कास्ट सर्वे', कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभी जिला अधिकारियों को राज्य में चल रहे सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण को 7 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया है, जिसमें कोई विस्तार नहीं होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि तकनीकी समस्याओं का 90 प्रतिशत समाधान हो चुका है और शेष जल्द ठीक होंगे.

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CM सिद्धरामैया ने अधिकारियों से कहा कि डेडलाइन में ढील नहीं मिलेगी (File Photo: PTI) CM सिद्धरामैया ने अधिकारियों से कहा कि डेडलाइन में ढील नहीं मिलेगी (File Photo: PTI)

नागार्जुन

  • बेंगलुरु,
  • 26 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में चल रहे सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण (कास्ट सर्वे) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण को 7 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा. समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जो भी तकनीकी समस्याएं काम में बाधा डाल रहीं थी उन्हें लगभग पूरा कर लिया गया है. 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला अधिकारियों को सख्य निर्देश देते हुए कहा है कि समयसीमा के अंदर ही काम पूरा करना होगा. समयसीमा को आगे किसी भी हाल में नहीं बढ़ाया जाएगा. और साथ ही जो भी लापरवाही करते हुए पकड़ा जाता है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

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एक उच्च स्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने सर्वे की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआती तकनीकी दिक्कतें 90 फीसदी तक ठीक हो गई हैं, बाकी समस्याएं भी जल्द सुलझ जाएंगी. अब सर्वे का काम और तेजी से किया जाएगा. 

उन्होंने कहा, हर दिन कम से कम 10 फीसदी परिवारों का सर्वे होना जरूरी है ताकि कुल 1.43 करोड़ परिवारों तक पहुंचा जा सके. अभी तक सिर्फ 2.76 लाख परिवारों का ही सर्वे हुआ है. बेंगलुरु में आज से सर्वे शुरू हो गया है, वहां लगभग 50 लाख घर कवर होंगे. एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए. 

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सर्वे के लिए 1.2 लाख से ज्यादा शिक्षक लगाए गए हैं. उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर लापरवाही हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी. साथ ही, उनकी मेहनताने की राशि जारी कर दी गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के जरिए सर्वे किया जाएगा और अगर कोई घर बंद मिले, तो टीम वहां दोबारा जाएगी. क्षेत्रीय आयुक्तों को भी रोजाना प्रगति की समीक्षा कर सर्वेक्षण के 7 अक्टूबर के अंत तक पूर्ण होने का सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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