'चिंता ना करें...', कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच डीके शिवकुमार का बयान

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि उनका सीएम सिद्धारमैया से कोई पावर टसल नहीं. उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है और उसका पूरा ध्यान राज्य का विकास करने पर है.

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डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ सत्ता संघर्ष की अटकलों को खारिज किया. (File Photo: PTI) डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ सत्ता संघर्ष की अटकलों को खारिज किया. (File Photo: PTI)

अनघा

  • बेंगलुरु,
  • 01 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:59 PM IST

कर्नाटक की सियासत में पिछले कई दिनों से चल रही सत्ता संघर्ष की अटकलों पर विराम लगाते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को स्पष्ट शब्दों में कहा, 'मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई पावर टसल नहीं है. चिंता करने की कोई बात नहीं. मैं, सीएम और प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह एकजुट हैं.' शिवकुमार ने कहा कि मेकेदातू पेयजल-सिंचाई परियोजना को लेकर वह जल्द ही दिल्ली जाएंगे. उन्होंने केंद्र के जल संसाधन मंत्री और पर्यावरण मंत्री से समय मांगा है.

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उन्होंने कहा, 'मैं बेलगावी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली जरूर जाऊंगा. जैसे ही संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से अपॉइंटमेंट मिलेगा, चला जाऊंगा.' मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ 2 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे नाश्ते पर बैठक तय है. इस बैठक में मेकेदातू के अलावा नेतृत्व से जुड़े सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी. डीके ने कहा, 'कल सीएम साहब से विस्तार से बात होगी. सब कुछ साफ हो जाएगा.' 

मेकेदातू मुद्दे पर केंद्र की मंजूरी के लिए सभी दलों के सांसदों को एकजुट होने की अपील करते हुए डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'बीजेपी के सांसदों को कर्नाटक के हित में मेकेदातू पेयजल-सिंचाई परियोजना के लिए लड़ना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं कि सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल तैयार है. बहुत अच्छी बात है, हमें साथ आना चाहिए.'

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यह भी पढ़ें: 'हम भाई जैसे हैं....'अब शिवकुमार ने किया CM सिद्धारमैया को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए आमंत्रित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेकेदातू परियोजना पर रोक लगाने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी थी और कर्नाटक को नया डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की अनुमति दी. डीके ने कहा कि नया डीपीआर बहुत जल्द तैयार करके केंद्रीय जल आयोग को भेजा जाएगा. इस बीच डीके शिवकुमार ने केंद्र से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत 5,300 करोड़ रुपये का स्पेशल ग्रांट तत्काल जारी करने की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा कि यह ग्रांट बेंगलुरु के विकास के लिए बेहद जरूरी है. 

कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही साफ कर दिया है कि सिद्धरमैया सरकार पूरे 5 साल चलेगी और फिलहाल कोई फेरबदल नहीं होगा. फिर भी बेलगावी सत्र से पहले नेतृत्व और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम फैसला आने की संभावना है. बीजेपी लगातार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को अस्थिर बता रही है. लेकिन डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सरकार मजबूत है और जनता के मुद्दों पर ही ध्यान दे रही है. 

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