'टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आंध्र प्रदेश को बनाएं जीरो क्राइम स्टेट', CM चंद्रबाबू नायडू ने अफसरों को दिया टारगेट

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर आंध्र प्रदेश को जीरो क्राइम रेट वाला राज्य बनाएं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से कानून और व्यवस्था की निगरानी में आंध्र प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनना चाहिए. मुख्यमंत्री नायडू ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सचिवालय में रियल-टाइम गवर्नेंस पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने निर्देश दिए कि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए अपराध वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए. 

उन्होंने अधिकारियों को प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के उपयोग की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया, तथा इस बात पर बल दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों का भी लाभ उठाया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में टेक्नोलॉजी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए जहां व्यक्ति राजनीति की आड़ में अपराध करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग चालाकी से अपराध करते हैं, सरकार पर दोष मढ़ते हैं और पुलिस के साथ सहयोग करने में विफल रहते हैं, उनसे सावधानी से निपटा जाना चाहिए. 

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ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने जन सुरक्षा अधिनियम लागू करने का सुझाव दिया ताकि उनसे डेटा एकत्र किया जा सके. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक सेफ्टी और क्राइम कंट्रोल के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट में संशोधन करके इसमें जांच के दौरान शॉपिंग मॉल, थिएटर और होटलों से सीसीटीवी फुटेज एकत्र करना भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के उपयोग को बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने ओरवाकल्लू में ड्रोन सिटी की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली. 

सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिकॉर्ड और डेटा को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल की सलाह दी. उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व रिकॉर्ड को भी इस तकनीक का उपयोग करके पूरी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न विभागों की जानकारी को डेटा लेक के माध्यम से एकीकृत किया जाना चाहिए. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में 517 नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सेवाओं को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिए. 

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर सरकारी विभाग बेनिफिशयरी डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी को आरटीजीएस के साथ सिंक्रोनाइज करे. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जमीनी स्तर पर कोई विसंगति है, तो आरटीजीएस को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि डेटा को अपडेट किया जा सके. उन्होंने कहा कि लक्ष्य 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य बनाना है और इसके अनुसार कल्याणकारी योजनाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार का लक्ष्य गरीबी के खिलाफ लड़ाई में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मदद करना है. मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के. विजयानंद, आईटी सचिव कटमनेनी भास्कर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.