हरियाणा में शुरू हुई ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’... महिलाओं के खाते में भेजे गए 2100 रुपये

इस योजना का लाभ 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा. योजना के लिए 25 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें अब तक 6,97,697 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत फिलहाल 5,22,162 महिलाओं के खाते में 2100 रुपये की राशि भेजी गई है.

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यह योजना उन परिवारों की महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है. (File Photo: PTI) यह योजना उन परिवारों की महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है. (File Photo: PTI)

असीम बस्सी

  • चंडीगढ़,
  • 01 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 7:18 PM IST

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार (1 नवंबर) को इस योजना का शुभारंभ किया और पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपये प्रति माह की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की.

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत फिलहाल 5,22,162 महिलाओं के खाते में 2100 रुपये की राशि भेजी गई है. यह योजना उन परिवारों की महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है. योजना का उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

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इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा. योजना के लिए 25 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें अब तक 6,97,697 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 6,51,529 विवाहित महिलाएं और 46,168 अविवाहित महिलाएं शामिल हैं.

मोबाइल ऐप से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं की आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है या जिनकी KYC लंबित है, उन्हें जल्द ही सत्यापन के बाद लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा. वहीं, योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राज्य सरकार की विशेष मोबाइल ऐप पर अभी भी जारी है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “यह योजना प्रधानमंत्री दीन दयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत से प्रेरित है. हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले.”

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उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने के साथ-साथ डिजिटल सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जा रही है. सरकार का दावा है कि यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.

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